Petrol Price
चंद्रपुरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहासाठी २७.९१ कोटीं रुपयांचा निधी द्या - आ. किशोर जोरगेवार
- मंत्री अतुल सावे यांची मंत्रालयात भेट घेत प्रशासकीय मान्यता व निधी मंजुरीसाठी केली मागणी; मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेची स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्याचा प्रस्ताव
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासोबत सुरक्षित निवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. चंद्रपूर येथे मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेची दोन स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे उभारण्याच्या प्रस्तावाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन आवश्यक निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी मुंबई मंत्रालयात राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन केली.
बाबू जगजीवन राम छात्र आवास योजनेंतर्गत चंद्रपूर येथे ही दोन वसतिगृहे प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पासाठी चंद्रपूरच्या सिव्हिल लाईन परिसरात मुलांच्या वसतिगृहासाठी १.५ एकर, तर मुलींच्या वसतिगृहासाठी १.५ एकर अशी एकूण ३ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यास शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या दोन्ही इमारतींच्या बांधकामासाठी तांत्रिक संमतीसह आवश्यक अंदाजपत्रकही तयार केले आहे. त्यामुळे जागेची उपलब्धता आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रशासकीय मान्यता व निधी मंजुरीचा निर्णय होणे आवश्यक आहे.
या दोन्ही वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी एकूण २७ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यामध्ये मुलींच्या वसतिगृहासाठी १३ कोटी ९७ लाख रुपये, तर मुलांच्या वसतिगृहासाठी १३ कोटी ९४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी मंजूर झाल्यास चंद्रपूर शहरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेची दोन स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी चंद्रपूर शहरात येतात. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना निवास आणि इतर सुविधांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित निवासाची सुविधा उपलब्ध होणे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे निर्माण झाल्यास या विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांचे महत्त्व लक्षात घेता, या प्रस्तावाला विलंब न लावता प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि बांधकामासाठी आवश्यक २७ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी आग्रही भूमिका आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मंत्री अतुल सावे यांच्यासमोर मांडली. तसेच संबंधित विभागाला याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
