Petrol Price
खासगी विद्यापीठे केवळ नफ्यासाठी चालवता येणार नाहीत
- शिक्षणाचा व्यापक सार्वजनिक उद्देश साध्य करणे आवश्यक; आर्थिक व्यवहारांसह प्रवेश, कर्मचारी नियुक्ती व शिक्षणाच्या दर्जाची माहिती देण्याचे निर्देश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : खासगी विद्यापीठे ही केवळ नफा कमावणारी संस्था नसून, त्यांनी शिक्षणाचा व्यापक सार्वजनिक उद्देश साध्य करण्यासाठी कार्य केले पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. विद्यापीठांचे कामकाज केवळ आर्थिक नफ्यापुरते मर्यादित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने खासगी विद्यापीठांच्या कामकाजाशी संबंधित विविध बाबींची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. या निर्देशामुळे खासगी विद्यापीठांच्या आर्थिक तसेच शैक्षणिक कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
आर्थिक व्यवहारांची लेखापरीक्षित माहिती सादर करावी -
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांची लेखापरीक्षित माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित माहिती सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करावी लागणार आहे.
विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आहे का, तसेच त्यांच्या आर्थिक कामकाजाचा शिक्षणाच्या उद्देशाशी संबंध कसा आहे, याचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने हा निर्देश महत्त्वाचा ठरणार आहे.
प्रवेशप्रक्रियेपासून कर्मचारी व्यवस्थेपर्यंत माहिती -
खासगी विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना कोणती प्रक्रिया राबविली जाते, याचीही माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कोणत्या पद्धतीने केली जाते, त्यांना किती वेतन दिले जाते, यासंबंधीची माहितीही न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे.
याशिवाय संबंधित विद्यापीठांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता याबाबतची माहिती देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे खासगी विद्यापीठांच्या प्रशासनिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक कार्यपद्धतीचा व्यापक आढावा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सार्वजनिक उद्देशाची जबाबदारी अधोरेखित -
उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था म्हणून खासगी विद्यापीठांची भूमिका केवळ आर्थिक व्यवहार किंवा नफा मिळवण्यापुरती मर्यादित नसावी, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला. शिक्षण हा व्यापक सार्वजनिक हिताशी संबंधित विषय असल्याने खासगी विद्यापीठांनीही आपली शैक्षणिक आणि सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
दर्जेदार शिक्षण, योग्य कर्मचारी व्यवस्था, पारदर्शक प्रवेशप्रक्रिया आणि आर्थिक उत्तरदायित्व या बाबी उच्च शिक्षण संस्थांच्या कार्यपद्धतीतील महत्त्वाचे घटक असल्याचे या निर्देशांमधून अधोरेखित झाले आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर जबाबदारी -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या अखत्यारितील खासगी विद्यापीठांकडून आवश्यक माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यानंतर ही माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी लागेल.
सहा आठवड्यांची मुदत निश्चित करण्यात आल्याने खासगी विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांपासून ते प्रवेशप्रक्रिया, कर्मचारी नियुक्ती, वेतन आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेपर्यंतच्या विविध बाबींची माहिती न्यायालयाच्या परीक्षणाच्या कक्षेत येणार आहे. या निर्देशांमुळे खासगी उच्च शिक्षण संस्थांच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत पुढील काळात महत्त्वपूर्ण घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
