Petrol Price
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला भाडेपट्ट्याच्या मुद्रांक शुल्कातून सूट
- अभ्यासिका व वाचनालयासाठी महापालिकेची इमारत; मंत्रिमंडळाचा निर्णय
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नाशिक : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी देण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्त नोंदणीसाठी आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक शहरातील देवळाली येथील देवीचौक परिसरातील नाशिक महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील चार मजल्यांपैकी दुसरा आणि तिसरा मजला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. या जागेचा उपयोग साहित्यिक, शैक्षणिक आणि वाचनविषयक उपक्रमांसाठी करण्यात येणार आहे.
लोकहिताच्या उपक्रमांसाठी जागेचा वापर -
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेकडून वाचनालय आणि अभ्यासिका हे उपक्रम लोकहिताच्या दृष्टीने राबविण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. विद्यार्थी, वाचक आणि साहित्यप्रेमींना अभ्यास व वाचनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे उपक्रम चालविले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महानगरपालिकेच्या इमारतीतील संबंधित जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्ताची नोंदणी करताना भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेने शासनाकडे केली होती.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी -
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या विनंतीनुसार भाडेपट्ट्याच्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या प्रस्तावावर विचार करून मंत्रिमंडळाने संबंधित भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी मिळालेल्या जागेच्या भाडेपट्टा दस्ताच्या नोंदणी प्रक्रियेत आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
विद्यार्थी व वाचकांना सुविधा मिळणार -
देवळाली येथील देवीचौक परिसरातील या जागेत अभ्यासिका आणि वाचनालयाची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे युवक, संशोधक, साहित्यप्रेमी तसेच सर्वसामान्य वाचकांना त्याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेकडून राबविण्यात येणाऱ्या या लोकहिताच्या उपक्रमांना शासनाच्या निर्णयामुळे अधिक बळ मिळणार असून, वाचनसंस्कृती आणि अभ्यासाच्या सुविधांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
