मराठवाड्यातील शाळांच्या विकासासाठी २०० कोटी : ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई:
राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी महत्वाची योजना जाहीर केली आहे. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत 'राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान' हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या आहेत. ही योजना प्रामुख्याने मराठवाड्यातील शाळांच्या दुरुस्तीस प्राधान्य देणारी आहे. शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी ट्विट द्वारे ही माहिती दिली आहे.

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान
विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही चांगल्या शाळेची ओळख आहे आणि ते पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत 'राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान' हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत. या अभियनांतर्गत मोडकळीस आलेल्या निजामकालीन शाळांच्या पुनर्बांधणी व दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील 718 शाळेमधील 1623 वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी तसेच 1050 शाळांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेत आहोत.

राज्य सरकारकडून 200 कोटी खर्चास मान्यता
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानासाठी राज्य शासनाने 200 कोटी रुपये इतक्या खर्चास मान्यता दिली आहे. पुढील टप्प्यात राज्यातील इतर विभागातही या उपक्रमाचा विस्तार करण्यात येईल, असही त्या म्हणाल्या.

राज्य सरकार 80 टक्के रक्कम खर्च करणार
राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानामध्ये 80 टक्के रक्कम राज्य सरकार, 10 टक्के रक्कम जिल्हा परिषद व उर्वरित 10 टक्के रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीकडे लोकवर्गीतून किंवा सीएसआर फंडातून उभी केली जाणार आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी मला आशा आहे, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेभ थोरात यांचे आभार मानले आहेत.

आदर्श शाळा योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी
राज्यातील सर्व मुलांना समान गुणवत्तापूर्ण सर्वोच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, त्यांच्यामध्ये 21 व्या शतकातील कौशल्ये विकसित व्हावीत, पाठ्यपुस्तकाच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन शिकणे आणि शिकविणे या दोन्ही क्रिया घडाव्यात, शिक्षणाच्या प्रती समाज सक्रीय व्हावा, सरकारी शाळांबद्दल पालकांचा विश्वास वाढावा, पटसंख्या वाढावी या हेतूने राज्यातील शासकीय शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत आदर्श शाळांची निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून सदर शाळांची गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टीकोनातून आज राज्यमंत्रीमंडळामध्ये दिनांक 5 मार्च 2021 च्या शासन निर्णयान्वये पहिल्या टप्प्यातील निवड करण्यात आलेल्या 488 शाळांसाठी 494 कोटी इतका निधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या 1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.




  Print






News - Rajy | Posted : 2021-09-09



Related Photos