Petrol Price
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी शिक्षण योजनेतील २६ शाळांच्या श्रेणीवाढीवर कॅगचे आक्षेप
- समितीची मंजुरी न घेता श्रेणीवाढ; अतिरिक्त निधी मिळण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे लेखापरीक्षणात निदर्शनास
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) लेखापरीक्षणात गंभीर अनियमितता निदर्शनास आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध नसतानाही राज्यातील २६ शाळांची श्रेणीवाढ करण्यात आली. विशेष म्हणजे, यातील काही श्रेणीवाढ संबंधित विभागीय समितीची मंजुरी न घेता करण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी देण्याची ही योजना आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येते. योजनेचा उद्देश आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. महाराष्ट्राच्या अधिकृत आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२४-२५ मध्ये या योजनेअंतर्गत ४४,३५७ विद्यार्थी लाभार्थी होते आणि रु ४३८.४३ कोटी खर्च झाला, तर २०२५-२६ मध्ये डिसेंबरपर्यंत ३७,६५१ विद्यार्थ्यांसाठी रु ९२.५३ कोटी खर्च नोंदविण्यात आला आहे.
Open City Data २०१० पासून योजनेची अंमलबजावणी आदिवासी विकास विभागाने शहरांतील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची योजना सुरू केली. या योजनेत पात्र विद्यार्थ्यांना निवडक खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो आणि शासनाकडून संबंधित शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार अनुदान दिले जाते.
शाळांना त्यांच्या श्रेणीनुसार प्रति विद्यार्थी दरवर्षी रु ५० हजार, रु ६० हजार किंवा रु ७० हजारांपर्यंत निधी दिला जातो. अधिकृत आर्थिक सर्वेक्षणातही या योजनेअंतर्गत शासनाकडून प्रति विद्यार्थ्याला कमाल रु ७० हजारांपर्यंत अनुदान दिले जात असल्याचे नमूद आहे. Open City Data योजनेच्या जुन्या नियमांनुसार शाळांची श्रेणी निश्चित करण्यासाठी गुणांकन पद्धतीचा वापर करण्यात येत असल्याचे न्यायालयीन नोंदीतही नमूद आहे. त्यानुसार उच्च श्रेणीतील शाळांना अधिक दराने शुल्क/अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
Case Mine सुविधांचा अभाव असतानाही श्रेणीवाढ कॅगच्या लेखापरीक्षणात योजनेत सहभागी असलेल्या शाळांच्या पायाभूत सुविधांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे अहवालातील निरीक्षणांवर आधारित वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या शाळांनाही श्रेणीवाढ देण्यात आल्याचे आढळले. काही प्रकरणांमध्ये केवळ संबंधित शाळेच्या निवेदनाच्या आधारे श्रेणी वाढविण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधा आणि शाळेला देण्यात आलेली श्रेणी यांच्यात तफावत निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.समितीची मंजुरी डावलून श्रेणीवाढ शाळांची मान्यता, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला मंजुरी तसेच शाळांची श्रेणी निश्चित करण्यासाठी विभागात सचिव स्तरावरील समितीची तरतूद आहे.
मात्र, २६ शाळांची श्रेणी या समितीची मंजुरी न घेता वाढविण्यात आल्याचे कॅगच्या निरीक्षणात नमूद आहे. श्रेणी वाढल्यास संबंधित शाळेला प्रति विद्यार्थी अधिक दराने निधी मिळतो. त्यामुळे या २६ शाळांना श्रेणीवाढीमुळे प्रति विद्यार्थी सुमारे ₹२० हजारांपर्यंत अतिरिक्त निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असा आक्षेप लेखापरीक्षणात नोंदविण्यात आला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, या २६ शाळांपैकी १८ शाळांची श्रेणी प्रधान सचिव स्तरावर, तर चार शाळांची श्रेणी उपसचिव स्तरावर वाढविण्यात आली. उर्वरित चार शाळांची श्रेणी नेमक्या कोणत्या अधिकाऱ्याने वाढविली, याची नोंद विभागाच्या अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.
नागपूरच्या दोन शाळांचाही समावेश या प्रकरणात नागपूर जिल्ह्यातील दोन शाळांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार त्या दोन शाळांची नावे स्पष्ट झालेली नाहीत.
गडचिरोलीसह राज्यातील आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांना नागपूर शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी नागपूरमध्ये मोठ्या संख्येने आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. शहरातील रायसोनी स्कूल, पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, सेंट उर्सुला, जनता स्कूल, भोसला मिलिटरी स्कूल आणि गोंडवाना पब्लिक स्कूल यांसारख्या शाळांमध्ये या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असल्याची माहिती आहे. मात्र, कॅगच्या निरीक्षणातील दोन शाळा यापैकी नेमक्या कोणत्या आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही.
योजनेच्या उद्देशावर परिणाम होऊ नये, ही अपेक्षा -
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे, हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना संबंधित शाळांमध्ये आवश्यक शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधा प्रत्यक्ष उपलब्ध आहेत का, याची नियमित पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरते.
यापूर्वीच्या कॅगच्या महाराष्ट्रावरील अहवालातही आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण देणाऱ्या योजनेची अंमलबजावणी तपासण्यात आली होती. २०१०-१५ या कालावधीतील नमुना तपासणीत काही विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश अर्जांसोबत आवश्यक जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्रांचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आले होते.
त्यामुळे सध्याच्या लेखापरीक्षणातील निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर शाळांची श्रेणी निश्चित करताना प्रत्यक्ष सुविधा, पारदर्शक गुणांकन, सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आणि निधीच्या वापराची नियमित पडताळणी यावर अधिक भर देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. कॅगचा अहवाल हा लेखापरीक्षणातील निरीक्षणांचा दस्तऐवज असून, संबंधित मुद्द्यांवरील अंतिम प्रशासकीय कार्यवाही शासनाच्या उत्तरांनंतर निश्चित होऊ शकते.
