Petrol Price
नियमित लसीकरणासह आरोग्य विभागाच्या विविध उपक्रमांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा
- पात्र बालक लसीकरणापासून वंचित राहू नये; नवजातांना २४ तासांत हिपॅटायटिस-बी लस देण्याचे निर्देश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : जिल्ह्यातील आरोग्यविषयक विविध कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रगती आणि आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात आरोग्य विभागाच्या विविध समित्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकीदरम्यान जिल्हा टास्क फोर्स (DTF) अंतर्गत नियमित लसीकरण कार्यक्रम, माता व बालमृत्यू अन्वेषण समिती, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, जिल्हा अन्वेषण समिती, जिल्हा दक्षता पथक (PCPNDT), १५ वा वित्त आयोग तसेच राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानके (NQAS) अंतर्गत सुरू असलेल्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. मनीषा साकडे यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या नियमित लसीकरण कार्यक्रमाचा अहवाल बैठकीत सादर केला. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासोबतच बालकांना विविध संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण देण्यासाठी नियमित लसीकरण महत्त्वपूर्ण ठरते. तसेच कुपोषण आणि बाल आरोग्याशी संबंधित समस्या कमी करण्यासाठीही आरोग्य विभागाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात नियमित लसीकरणाची सत्रे आयोजित करून एकही पात्र बालक लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जात असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
लसीकरणातील तफावत दूर करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर नियोजन -
बैठकीत जिल्ह्यातील नियमित लसीकरणाचे निर्धारित उद्दिष्ट, पात्र लाभार्थ्यांची लसीकरण स्थिती, लसीकरणाची व्याप्ती, लसीकरणातील तफावत तसेच तफावत भरून काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लसीकरणाचे प्रमाण कमी असलेल्या भागांमध्ये विशेष लक्ष देऊन पात्र बालकांचा शोध घेणे, त्यांचे लसीकरण पूर्ण करणे आणि लसीकरणाची नियमित नोंद अद्ययावत ठेवण्याच्या दृष्टीने क्षेत्रीय आरोग्य यंत्रणेने प्रभावी नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
लसीकरणापासून एकही पात्र बालक वंचित राहू नये, यासाठी गावपातळीपासून तालुका स्तरापर्यंत नियमित देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. विशेषतः नवजात बालकाला जन्मानंतर पहिल्या २४ तासांच्या आत हिपॅटायटिस-बी लसीचा डोस देणे आवश्यक असून, या लसीकरणापासून एकही बालक वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.यासाठी प्रसूतीगृहे, रुग्णालये आणि क्षेत्रीय आरोग्य यंत्रणा यांच्यात योग्य समन्वय ठेवून नवजात बालकांच्या लसीकरणाची वेळेत पूर्तता करण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर -
माता व बालमृत्यू अन्वेषण समितीच्या माध्यमातून गरोदर मातांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवा, सुरक्षित प्रसूती सेवा, नवजात बालकांची काळजी, बाल आरोग्य सेवा तसेच उच्च जोखमीच्या गरोदर मातांची वेळेवर तपासणी आणि आवश्यक संदर्भसेवा यांचा आढावा घेण्यात आला.
उच्च जोखमीच्या गरोदर मातांची वेळेत ओळख पटवून त्यांना आवश्यक उपचार व तज्ज्ञ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, तसेच गरजेनुसार त्यांना पुढील उपचारांसाठी वेळेत संदर्भित करणे महत्त्वाचे असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. माता व बालमृत्यूच्या घटना कमी करण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर प्रतिबंधात्मक आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
आरोग्यविषयक घटनांचे वेळेत अन्वेषण करण्याच्या सूचना -
यावेळी जिल्हा अन्वेषण समिती तसेच जिल्हा दक्षता पथकाच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. आरोग्यविषयक घटनांचे वेळेत अन्वेषण करून त्यामागील कारणांची सखोल कारणमीमांसा करावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, यावर विशेष भर देण्यात आला.
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या उपक्रमांचाही आढावा घेण्यात आला. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक दुष्परिणामांबाबत जनजागृती वाढविणे आणि शासनाच्या संबंधित कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
NQAS अंतर्गत आरोग्य संस्थांच्या गुणवत्तावाढीवर लक्ष -
राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानके (NQAS) अंतर्गत जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेचा आढावाही घेण्यात आला. आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता, रुग्णसेवा, नोंदवही व दस्तऐवजीकरण, संसर्ग नियंत्रण तसेच आवश्यक गुणवत्ता निकषांची पूर्तता याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली.
आरोग्य संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण सेवा देतानाच आवश्यक नोंदी आणि दस्तऐवजीकरण व्यवस्थित ठेवणे, संसर्ग नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि रुग्णांना आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या परिणामकारक वापरावर भर -
१५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये करण्यात येणाऱ्या विविध आरोग्यविषयक कामांचा, उपलब्ध निधीचा तसेच कामांच्या प्रगतीचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी उपलब्ध निधीचा योग्य, नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
आरोग्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांसह आवश्यक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
आरोग्य योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वयाच्या सूचना -
जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. शासनाच्या विविध आरोग्यविषयक योजना आणि कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीदरम्यान दिल्या.
नियमित लसीकरण, माता व बाल आरोग्य, उच्च जोखमीच्या गरोदर मातांची काळजी, आरोग्य संस्थांची गुणवत्ता, निधीचा प्रभावी वापर आणि विविध आरोग्य कार्यक्रमांचे नियमित निरीक्षण या सर्व बाबींमध्ये क्षेत्रीय पातळीवरील यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
विविध अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती -
बैठकीला जिल्हा परिषद भंडाराचे आरोग्य सभापती आनंद मलेवार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. सुजाता दुधगावकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संदीपकुमार गजभिये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन कापसे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नितीन वानखेडे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन चव्हाण, IPAचे डॉ. सूचित वाघमारे, IMAचे डॉ. रत्नाकर बांडेबुचे, FOGSIचे डॉ. ओम गिऱ्हेपुंजे, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. अजिंक्य अंबाडकर, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी अनिल बनकर यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील ग्रामीण रुग्णालयांचे वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका वैद्यकीय अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
