Petrol Price
कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरणावर बांधकाम मंत्र्यांचे आश्वासन; दोषींवर कारवाईसाठी आजाद समाज पक्ष आक्रमक
- रु. 550 कोटींच्या सार्वजनिक बांधकामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी : ताळगुडा पुलाचे Structural Audit करण्याचीही मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटना, गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे ₹550 कोटींच्या विविध सार्वजनिक बांधकामांतील कथित अनियमितता आणि एटापल्ली तालुक्यातील ताळगुडा पुलाची दयनीय अवस्था या गंभीर प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आजाद समाज पक्षाच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मा. ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी मंत्र्यांनी संबंधित प्रकरणात जातीने लक्ष घालून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटनेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर -
कोटी–कोरणार पुलिया 29 जुलै रोजी कोसळल्यानंतर आजाद समाज पक्षाने हा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला होता. पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच पत्रकार परिषद घेऊन संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करूनही या प्रकरणाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर शासनाने कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी SIT नियुक्त केली आहे. मात्र, केवळ चौकशी समिती स्थापन करून प्रकरण थांबवू नये, तर दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर प्रत्यक्ष आणि कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका आजाद समाज पक्षाने घेतली आहे.
कंत्राटदारावर अद्याप ठोस कारवाई का नाही -
पुलिया दुर्घटनेनंतर संबंधित कंत्राटदारावर अद्याप ठोस कारवाई का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल पक्षाने उपस्थित केला आहे. कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया विभागीय पातळीवर अद्याप प्रभावीपणे सुरू झालेली नसल्याचा आरोप करत, कंत्राटदाराला संरक्षण कोण देत आहे असा प्रश्नही पक्षाने उपस्थित केला. SIT चौकशी सुरू असली तरी चौकशीच्या नावाखाली दोषी अधिकारी अथवा कंत्राटदाराला संरक्षण मिळू नये, अशी स्पष्ट मागणी शिष्टमंडळाने बांधकाम मंत्र्यांकडे केली.
रु.550 कोटींच्या कामांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी -
गडचिरोली जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित सुमारे रु.550 कोटींच्या विविध कामांची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही आजाद समाज पक्षाने केली आहे.
या चौकशीमध्ये केवळ प्रत्यक्ष बांधकामाची गुणवत्ता नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय व आर्थिक प्रक्रिया तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये—
निविदा प्रक्रिया आणि निविदा मंजुरी,
कामांचे वाटप,
Design Change,
वाढीव खर्च व सुधारित अंदाजपत्रक,
कामांची गुणवत्ता तपासणी,
मोजमाप पुस्तिका व प्रत्यक्ष कामातील तफावत,
कंत्राटदारांना करण्यात आलेली देयके,
संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची भूमिका
या सर्व बाबींचे सखोल ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील विविध कामे एका विशिष्ट कंत्राटदाराला देण्यात आल्याचा आरोप करत, या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
ताळगुडा पुलाची तातडीने तांत्रिक तपासणी करा -
याशिवाय गठ्ठा–गर्देवाडा मार्गावरील ताळगुडा पुलाची सद्यस्थितीही गंभीर असल्याचा मुद्दा शिष्टमंडळाने उपस्थित केला. पुलाची तातडीने Structural Audit करून तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी आणि पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना त्वरित करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी ताळगुडा पुलाकडे दुर्लक्ष न करता त्याची सुरक्षितता तज्ज्ञांच्या माध्यमातून तपासावी, अशी भूमिका पक्षाने मांडली. विशेष म्हणजे, या पुलाचे लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे तत्कालीन पालकमंत्री यांच्या हस्ते झाले होते, याकडेही पक्षाने लक्ष वेधले.
बांधकाम मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा -
या भेटीदरम्यान आजाद समाज पक्षाचे जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधत कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरण, रु.550 कोटींच्या सार्वजनिक बांधकामांतील कथित अनियमितता तसेच ताळगुडा पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मंत्र्यांनी या सर्व बाबींमध्ये जातीने लक्ष घालून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याचे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले.
SIT स्थापन झाली म्हणजे प्रश्न संपलेला नाही -
यावेळी विनोद मडावी म्हणाले की, SIT स्थापन झाली म्हणजे प्रश्न संपलेला नाही. चौकशीच्या नावाखाली दोषी अधिकारी किंवा कंत्राटदाराची पाठराखण होता कामा नये. दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, सार्वजनिक पैशातून होणाऱ्या विकासकामांच्या गुणवत्तेशी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. बांधकाम मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रत्यक्ष कारवाई होईपर्यंत आजाद समाज पक्ष या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवणार आहे.
शिष्टमंडळाची उपस्थिती -
या शिष्टमंडळात आजाद समाज पक्षाचे जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, धानोरा तालुकाध्यक्ष किशोर उसेंडी, युवा अध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, प्रतीक डांगे आणि सतीश दुर्गमवार यांची उपस्थिती होती. कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटनेची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई, रु.550 कोटींच्या सार्वजनिक बांधकामांची उच्चस्तरीय चौकशी आणि ताळगुडा पुलाचे तातडीने Structural Audit या मागण्यांवर आजाद समाज पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, शासनाच्या पुढील कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
