आदिवासी आणि आपला सामाजिक करार


अव्दितीय संस्कृती, परंपरा, भाषा आणि ज्ञान प्रणालीच्या विविधतेचे धारक म्हणून आदिवासींची जगभर ओळख आहे. २०२१ वर्षासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जागतिक आदिवासी दिनासाठी तुम्हा आम्हा सर्वांना जागरूक करणाऱ्या थीमची घोषणा केली आहे. या थीममधून गैर आदिवासी  असणाऱ्यांनी त्या संदेशाचा स्वीकार करून आपल्या समाजात परंपरागत अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक करारामध्ये काही बदल करण्याचे आवाहनच जणू केले आहे. या वर्षी  ''Leaving no one behind : Indigenous peoples and the call for a new social contract'' म्हणजेच आता कोणीही मागे नको : आदिवासी आणि त्यांच्यासाठी नवीन सामाजिक कराराची मागणी असा संदेश थीम मधून सरळसरळ गैर आदिवासींना दिला आहे. समाजतील सर्वच घटकांचा समान विकास होण्यासाठी व आदिवासी गैर आदिवासी यांचेतील विकास तसेच सामाजिक-अर्थिक असमानता दूर होण्यासाठी संदेश देण्यात आला आहे.
जागतिक आदिवासी दिन हा आदिवासी लोकांच्या हक्कांना संरक्षण व प्रोत्साहन देण्यासाठी जगभर साजरा केला जातो. सन १९८२ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाची याबाबत पहिली बैठक झाल्यानंतर सन १९९४ पासून जागतिक आदिवासी दिवस दरवर्षी ९ ऑगस्ट रोजी साजरा करण्यास सुरुवात केली गेली. जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत निश्चित आकडेवारी नसली तरी ३७ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या आदिवासी आहे. जवळपास ९० देशात जगाच्या एकुण लोकसंख्येच्या तुलनेत ६.२ टक्के आदिवासी लोकसंख्या वास्तव्य करत आहे. भारतात सन २०११ लोकसंख्येनुसार ८.६  टक्के आदिवासी लोकसंख्या असून ती १०.४५ कोटी इतकी आहे. देशात ७०० वेगवेगळे आदिवासी गट आहेत. पैकी ७५ गट विशेष मागास व दुर्गम आहेत. भारतात सर्वांत जास्त गोंड आदिवासी राहतात. जगाच्या तुलनेत भारतातील आदिवासी लोकसंख्या पाहता निश्चितच जास्त असून त्यांचा विकास प्रक्रियेतील सहभाग महत्त्वपुर्ण आहे. या ठिकाणी आदिवासींबद्दल सद्या घटनात्मक तरतूदी व कायदेविषक तरतूदी गैर आदिवासींनी माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.
आदिवासींबाबत घटनात्मक तरतूदींचा विाचार केल्यास अनुच्छेद ३४२ मध्ये राष्ट्रपतींना कोणत्याही राज्याच्या, संघराज्य क्षेत्राच्या बाबतीत जनजाती किंवा जनजाती समुदाय अथवा जमाती किंवा जनजाती समुदाय यांचे भाग किंवा त्यातील समुह विनिर्दिष्ट करता येतात. अनुच्छेद १५ च्या भाग ३ नूसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरुन भेदभाव करण्यास मनाई केली आहे. अनुच्छेद १६ नूसार सार्वजनिक सेवा योजनेच्या बाबींमध्ये समान संधी सर्व नागरिकांना दिली आहे. अनुच्छेद ४६ मध्ये त्यांचा विकास करणे व शोषणापासून त्यांचे संरक्षण करणे, यासाठी शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करणे आवश्यक आहे. अनुच्छेद ३३५ मध्ये संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करताना त्यांच्या हक्कमागण्या, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी सुसंगत राखून विचारात घेतल्या जातील. तर अनुच्छेद ३३८-क नूसार अनुसूचित जमाती करीता अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल असे म्हटले आहे. तसेच कायदेविषयक तरतुदी मध्ये अस्पृश्यता निवारण १९५५ चा नागरी हक्क कायदा, अत्याचार प्रतिबंध अधिनयम १९८९, पेसा कायदा १९९६, अनुसूचित जमाती व वनहक्क अधिनियम २००६ आदिवासी लोकसंख्येला संरक्षण देतो.
आदिवासी लोकांचा त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीविषयी एक निराळा असा विशेष सहसंबंध आहे. आदिवासींचे जागतिक दृष्टींकोण आणि त्यांचे स्वत:चे प्राधान्यक्रम यानूसार त्यांच्या विकासाबद्दलच्या वेगवेगळया संकल्पनाही आहेत. जगातील कित्येक आदिवासी समूह आपापल्या भागात स्वशासित प्रशासन चालवून यशस्वीही झालेले आहेत. त्यांनी तेथील उपलब्ध संसाधनाचे सुयोग्य  नियोजन करून राहणीमानाचा दर्जा सुधारलेला आहे. तर जगामध्ये अजूनही काही आदिवासी जमाती विकास प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. त्यांना आता आत्मनिर्भरतेकडे आणण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न हवेत. यासाठी आपल्या सभोवती असलेला सामाजिक करार बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोविड-१९ मध्ये गरिबी, आजारपण, भेदभाव, संस्थात्मक आस्थिरता तसेच आर्थिक असुरक्षिततेमुळे जवळपास सर्वच जगाला तोंड द्यावे लागले, यात आदिवासी समूहही सुटलेला नाही. सर्वसाधारण आदिवासी समूहाच्या दृष्टीने गैर आदिवासी आणि त्यांची परस्परविरोधी तफावत खूपच मोठी आहे. याचमुळे आता आपल्या समाजामध्ये सामाजिक कराराला कमीत कमी काही अंशी सुधारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सर्वांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक समानता मान्य असलेल्या व्यवस्थेच्या घटनेत आपण आता आदिवासी लोकांचा समावेश, सहभाग आणि मंजूरी याबाबत निसंकोच प्रत्यक्ष सहभाग दिला पाहिजे. राज्यकर्ते किंवा प्रशासनाकडून सामाजिक करारांबाबत राज्यघटनेपासून ते कायद्यांमध्ये अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आता गैर आदिवासी नागरिकांची आहे, तेव्हाच आपण सर्वांना सोबत घेवून पुढे जावू. मग मात्र कोणीही मागे नसेल.

- सचिन अडसूळ
जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली 



  Print






News - Editorial | Posted : 2021-08-09




Related Photos