Petrol Price
सेवामुक्तीनंतर नाही बेरोजगारी : अग्निवीरांसाठी सरकारी नोकरीचा मार्ग मोकळा
- राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; गट-क संवर्गासह विविध विभागांत एक हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सेवामुक्तीनंतर त्यांना शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांच्या अंतर्गत गणवेशधारी गट-क संवर्गासह अन्य विभागांमध्ये एक हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण केल्यानंतर पुढील रोजगाराबाबत असलेल्या चिंतेला काही अंशी दिलासा मिळणार आहे.
सैन्यदलात सेवा बजावताना अग्निवीरांना मिळणारे शिस्तीचे प्रशिक्षण, नेतृत्वगुण, तांत्रिक कौशल्य, सुरक्षा व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संघभावनेचा अनुभव शासकीय सेवेत उपयोगी ठरू शकतो. या कौशल्यांचा राज्याच्या विविध विभागांना लाभ व्हावा, यासाठी माजी अग्निवीरांना त्यांच्या पात्रता व कौशल्यांनुसार संधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
पोलिस दलासह कुठे मिळणार संधी? -
माजी अग्निवीरांना रोजगार देताना प्रामुख्याने गणवेशधारी सेवांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये गृह विभागांतर्गत पोलिस शिपाई, चालक पोलिस शिपाई, राज्य पोलिस दल तसेच राज्य राखीव पोलिस दलातील पदांचा संभाव्य संवर्गात समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा तसेच नागरी संरक्षण संचालनालयातील अग्निशामक आणि बचावकर्ता पदांचाही विचार केला जाणार आहे. सैनिकी शिस्त आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव असलेल्या माजी अग्निवीरांसाठी ही पदे महत्त्वाची ठरू शकतात.
इतर विभागांतही रोजगाराची दारे -
माजी अग्निवीरांना केवळ गृह विभागातच संधी मिळणार नाही. वन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्यासह नगरविकास विभागाच्या अखत्यारितील महापालिका आणि नगरपालिकांमधील अग्निशमन व विमोचक पदांचाही विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना सुरक्षा, बचावकार्य, अग्निशमन, वनसंरक्षण आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये आपल्या कौशल्याचा उपयोग करता येणार आहे.
एक हजार अधिसंख्य पदांना मंजुरी -
राज्य शासनाने विविध प्रशासकीय विभागांच्या अंतर्गत **एक हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यमान पदसंख्येव्यतिरिक्त माजी अग्निवीरांसाठी विशेष रोजगारसंधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या एक हजार पदांचे विभागनिहाय वाटप, प्रत्येक पदासाठी आवश्यक पात्रता, निवड प्रक्रिया आणि नियुक्तीची पद्धत अद्याप निश्चित होणे बाकी आहे. त्यासाठी शासनाने पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती -
माजी अग्निवीरांना या पदांवर नियुक्ती देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती माजी अग्निवीरांची नियुक्ती कोणत्या पद्धतीने करायची, कोणते पात्रता निकष लागू असतील, कोणत्या विभागात किती पदांची आवश्यकता आहे आणि निवड प्रक्रिया कशी राबवायची, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे. समितीच्या शिफारसीनंतर प्रत्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होणार आहे.
काय आहे अग्निपथ योजना? -
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणींना सशस्त्र दलात चार वर्षांच्या कालावधीसाठी अग्निवीर म्हणून भरती केले जाते. या सेवाकाळात अग्निवीरांना सैनिकी प्रशिक्षणासोबत शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सशस्त्र दलात सेवेसाठी संधी दिली जाते. उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सेवामुक्त होतात.
सेवामुक्तीनंतर सरकारी नोकरीची संधी -
अग्निपथ योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित अग्निवीरांचे पुढील करिअर. सैन्यदलात कायमस्वरूपी संधी न मिळालेल्या ७५ टक्के अग्निवीरांसाठी अन्य रोजगाराच्या संधी महत्त्वाच्या ठरतात. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे अशा सेवामुक्त अग्निवीरांसमोर सरकारी आणि निमशासकीय सेवेत प्रवेशाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. विशेषतः पोलिस, अग्निशमन, कारागृह, वन आणि नागरी संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांना आपल्या प्रशिक्षणाचा थेट उपयोग करता येणार आहे.
सैनिकी प्रशिक्षणाचा शासकीय यंत्रणेला फायदा -
अग्निवीर म्हणून चार वर्षांच्या सेवेत युवकांना प्रतिकूल परिस्थितीत काम करण्याचा अनुभव मिळतो. शिस्तीचे पालन, वेळेचे नियोजन, संघभावना, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता आणि संकटाच्या काळात तातडीने निर्णय घेण्याची क्षमता यांसारखी कौशल्ये विकसित होतात. पोलिस, अग्निशमन, कारागृह, वन आणि नागरी संरक्षण विभागांसाठी ही कौशल्ये उपयुक्त ठरू शकतात. त्यामुळे माजी अग्निवीरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग राज्याच्या सुरक्षा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेसाठी करून घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
आता प्रत्यक्ष प्रक्रियेची प्रतीक्षा -
एक हजार अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीला मंजुरी मिळाल्याने माजी अग्निवीरांसाठी सरकारी नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, पदांचे विभागनिहाय वाटप आणि निवड प्रक्रिया अद्याप निश्चित व्हायची आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या कार्यपद्धतीनंतर या नियुक्त्यांचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण केल्यानंतर नव्या रोजगाराच्या शोधात असलेल्या अग्निवीरांसाठी हा निर्णय निश्चितच महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
