आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड वयाचा पुरावा नाही : उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / अलहाबाद : 
उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शाळेच्या दाखल्यावर जन्म तारखेचा उल्लेख असेल तर आधार कार्ड आणि पॅन कार्डला वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावेच असे  बंधनकारक नसल्याचे  न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रोहित राजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने एका सुनावणीदरम्यान हा निकाल दिला आहे. अनिकेत आणि अन्य एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. लग्नासंदर्भातील या याचिकेमध्ये अर्जदारांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आपण सज्ञान होतो त्यामुळेच न्यायालयाने आमचा जगण्याचा आणि खासगी स्वांत्र्याच्या हक्कांचे संरक्षण करावे अशी मागणी केली. तसेच इतर कोणीही आमच्या खासगी वैवाहिक आयुष्यात ढवळाढवळ करु नये असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
अर्जदाराने दिलेल्या माहितीनुसार २१ वर्षीय अंकित हा हिंदू असून जाट समाजाचा आहे. या अर्जासोबत वयाचा दाखला म्हणून आधारकार्ड आणि पॅनकार्डची प्रत देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे याच प्रकरणातील अर्जदार मुलगी ही १९ वर्षांची आहे. तिचेही आधार आणि पॅन कार्ड पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले. गावकरी आणि मुलीच्या घरचे जबरदस्तीने तिला पुन्हा घरी घेऊन जाण्याचा आणि आमचा संसार मोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे अर्जात म्हटले आहे. जीवाला धोका असल्याचे समजल्यानंतर अर्जदारांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी स्थानिक पोलिसांकडे धाव घेऊन तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही सांगितले. या दोघांनाही २२ मार्च २०२१ रोजी लग्नाच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. 
मात्र सुदीप शुक्ला यांनी अर्ज करणारी मुलीचा जन्म हा ३ नोव्हेंबर २००४ चा असून ती अल्पवयीन असल्याचा दावा केला. हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार ही मुलगी अल्पवयीन असल्याचा दावा प्रतिपक्षाने केला. तसेच याचा पुरावा म्हणून उत्तर प्रदेश शिक्षण मंडळाने दिलेला २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी जारी करण्यात आलेला शाळेचा दाखलाही न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आला. तसेच न्यायालयासमोर शाळेचा दाखलाही पुरावा म्हणून साधर करण्यात आला. तसेच या मुलाविरोधात काही गुन्हे दाखल असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या मुलाने १७ वर्षीय मुलीशी लग्न केल्याचा दावा प्रतिपक्षाने केला. 
 मात्र शाळेच्या दाखल्यावरची तारीख बदलण्यात आली असल्याचा दावा या दोघांनी केला. या मुलीचा जन्म २४ ऑगस्ट २००१ रोजी झाल्याचे आधीच्या दाखल्यावर होते. मात्र आठवीनंतर नववीमध्ये मुलीचा दाखला बदलण्यात आल्याचे अंकितच्या वकिलांनी न्यायालाय सांगितले. मात्र या प्रकरणामध्ये खोटा दाखला दाखवून आपल्या मुलीशी लग्न केल्याच्या प्रकरणात मुलीच्या आईने मुलाविरोधात तक्रार दाखल केल्याचे प्रतीपक्षाने न्यायालया सांगितले. वैद्यकीय चाचण्यांच्या अहवालामध्ये मुलीचे वय हे १९ पेक्षा अधिक असल्याची माहिती समोर आली. मुलगी अल्पवयीन असताना अंकितने तिला पळून नेल्याचा दावा मुलीच्या आईने केला. तसेच न्यायालयासमोर सादर केलेल्या दाखल्यावरील तारीख योग्य असल्याचेही त्या म्हणाल्या. मात्र न्यायालयाने ज्यावेळी लग्न झाले त्यावेळी ही मुलगी अल्पवयीन होती हे शाळेच्या दाखल्यावरुन स्पष्ट होत होते तर वैद्यकीय दाखल्यावरुन मुलीचे वय १९ हून अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाला कोणत्या बाजूने कौल द्यावा हे निश्चित करणे गरजेचे होते. 
न्यायालयाने निकाल देताना अर्जदार मुलीने शाळेच्या दाखल्यावरील तारखेवर आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळेच वैद्यकीय चाचण्यांचा निकाल बाजूला ठेवत न्यायालयाने या मुलीचा जन्म ३ नोव्हेंबर २००४ रोजी झाल्याचे गृहित धरता येईल असे स्पष्ट केले. यासाठी न्यायालयाने एका जुन्या निकालाचा आधार घेतला.  तसेच या मुलीच्या आईने न्यायालयासमोर दिलेल्या जबाबामध्ये शाळेच्या दाखल्यावरील तारीख योग्य असल्याचा आधार घेत न्यायालयाने शाळेच्या दाखल्यावरील तारीख बरोबर असल्यांचे स्पष्ट झाल्यानंतर आधारकार्डवरील किंवा वैद्यकीय चाचण्यांच्या अहवालाला प्राधान्य देता येणार नाही. २०१९ मधील एका निकालाच्या आधारे आधार कार्ड हा वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे न्यायालायने स्पष्ट केले. याच आधारे न्यायालायने लग्न झाले तेव्हा मुलगी अल्पवयीन होती असा निर्णय दिला.




  Print






News - World | Posted : 2021-08-13






Related Photos