Petrol Price
आत्मनिर्भरतेसाठी मोफत बियाणे : नागपुरात मात्र रब्बीला तूर-उडीद-मसूरचे पीकच नाही
- केंद्राच्या कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानावर प्रश्नचिन्ह; १०० टक्के अनुदानावर १२ हजार रुपयांपर्यंत बियाणे
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्र सरकारने कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान जाहीर केले आहे. या अभियानांतर्गत आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तूर, उडीद आणि मसूर या डाळवर्गीय पिकांचे प्रमाणित बियाणे १०० टक्के अनुदानावर, म्हणजेच मोफत दिले जाणार आहे. एका शेतकऱ्याला तब्बल १२ हजार रुपयांपर्यंतच्या बियाण्यांचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, नागपूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामात तूर, उडीद आणि मसूरची लागवडच होत नसल्याने या अभियानाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी तूर, उडीद आणि मसूर या तीन कडधान्य पिकांचे प्रमाणित बियाणे १०० टक्के अनुदानावर देण्याचा निर्णय घेतला. देशातील कडधान्य उत्पादन वाढविणे आणि परदेशातून होणारी आयात कमी करणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, जिल्हानिहाय पीक पद्धतीचा विचार केला असता नागपूरमध्ये या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळेल, हा प्रश्न कायम आहे.
उत्पादन खर्च निघत नसल्याने कडधान्यांचे क्षेत्र घटले -
देशातील कडधान्य उत्पादनात घट होण्यामागे शेतमालाच्या बाजारभावाचा मोठा वाटा आहे. ग्राहकांना कमी दरात धान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी सरकारकडून शेतमालाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र, अनेकदा बाजारभाव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी राहिल्याने कडधान्य पिके शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कमी आकर्षक ठरतात.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कडधान्यांचे पेरणीक्षेत्र कमी करून तुलनेने अधिक आर्थिक परतावा देणाऱ्या पिकांकडे वळण्यास सुरुवात केली. परिणामी देशांतर्गत कडधान्य उत्पादन आणि मागणी यातील तफावत वाढत गेली. ही तफावत भरून काढण्यासाठी दरवर्षी कडधान्यांची आयात करावी लागत असल्याने देशाचे या क्षेत्रातील परावलंबित्व वाढले आहे.
नागपूरच्या रब्बी पीक पद्धतीशी योजनेचा मेळ नाही -
नागपूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामात हरभरा हे प्रमुख कडधान्य पीक आहे. त्याखालोखाल वाटाण्याचे पीक घेतले जाते. दुसरीकडे तूर, मूग आणि उडीद या कडधान्यांची लागवड प्रामुख्याने खरीप हंगामात केली जाते.
विशेष म्हणजे रब्बी हंगामात जिल्ह्यात तुरीची पेरणी केली जात नाही. उडीद आणि मसूरचे उत्पादनही रब्बी हंगामात घेतले जात नसल्याने केंद्राच्या अभियानात समाविष्ट असलेल्या तिन्ही पिकांचा नागपूरच्या रब्बी पीक पद्धतीशी फारसा संबंध नाही.
त्यामुळे ज्या पिकांची लागवडच रब्बीत होत नाही, त्या पिकांचे बियाणे मोफत देऊन जिल्ह्यात कडधान्य उत्पादन कसे वाढणार?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्ह्याची स्थानिक पीक पद्धत लक्षात घेऊन हरभरा आणि वाटाणा यांसारख्या रब्बी कडधान्यांचाही योजनेत समावेश करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
१०० टक्के अनुदान; १२ हजारांपर्यंत बियाणे -
या अभियानात तूर, उडीद आणि मसूर या तीन पिकांच्या बियाण्यांसाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हणजेच पात्र शेतकऱ्यांना बियाणे मोफत मिळणार असून, त्याची किंमत शासनाकडून भरून काढली जाणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपयांपर्यंतचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
मात्र, कोणत्या पिकासाठी किती प्रमाणात बियाणे मिळणार, प्रत्येक वाणासाठी अनुदानाची नेमकी मर्यादा काय असेल आणि जिल्हानिहाय किती शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
प्रमाणित बियाणे मिळणार; गुणवत्तेची जबाबदारी महत्त्वाची -
अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. दर्जेदार बियाण्यांचा वापर झाल्यास पिकांची उगवणक्षमता आणि उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे कडधान्य उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मात्र, बाजारपेठेत बहुतांश कंपन्यांचे टूथफूल बियाणे उपलब्ध होत असून प्रमाणित बियाण्यांची उपलब्धता कमी असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे प्रमाणित बियाण्यांच्या नावाखाली जर निकृष्ट अथवा अपेक्षित गुणवत्तेचे नसलेले बियाणे वितरित झाले, तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे.
मोफत बियाणे देण्यापेक्षा खरोखरच प्रमाणित, उच्च उत्पादनक्षम आणि स्थानिक हवामानाला अनुकूल बियाणे शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचणे गरजेचे आहे.
संकरित व जुन्या वाणांना लाभ; मात्र यादी अस्पष्ट -
या अभियानात जुन्या वाणांसोबतच संकरित वाणांसाठीही अनुदान दिले जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, जुन्या वाणांमध्ये नेमके कोणते वाण आणि संकरित वाणांमध्ये कोणत्या वाणांचा समावेश आहे, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागातील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून पात्र वाण, बियाण्याचे प्रमाण, अनुदानाची मर्यादा आणि वितरणाची प्रक्रिया याबाबत माहिती घेणे आवश्यक आहे.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आव्हान -
देशातील कडधान्य उत्पादनावर अनेक घटकांचा परिणाम होत आहे. सरकारकडून नियंत्रित केले जाणारे शेतमालाचे दर, वाढता उत्पादन खर्च, प्रतिकूल हवामान, किडींचा वाढता प्रादुर्भाव, कीड-रोग प्रतिरोधक आधुनिक वाणांचा अभाव, कालबाह्य होत चाललेली संकरित बियाणे आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादनात अपेक्षित फायदा मिळत नाही.
परिणामी उत्पादन कमी झाले की देशांतर्गत मागणी भागविण्यासाठी आयातीचा आधार घ्यावा लागतो. वाढत्या आयातीमुळे देशाचे कडधान्य क्षेत्रातील परावलंबित्व वाढले आहे. हे परावलंबित्व कमी करण्यासाठी उत्पादनवाढीबरोबरच शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या कडधान्य पिके फायदेशीर ठरतील, अशी धोरणे राबविण्याची गरज आहे.
मोफत बियाण्यांसोबत योग्य बाजारभावही हवा -
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानाच्या माध्यमातून मोफत प्रमाणित बियाणे देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी केवळ बियाणे वाटप करून देश कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य बाजारभाव, दर्जेदार वाण, आधुनिक तंत्रज्ञान, कीड-रोग नियंत्रण आणि हवामानाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
विशेषतः नागपूरसारख्या जिल्ह्यात योजनेची अंमलबजावणी करताना स्थानिक पीक पद्धतीचा विचार होणे गरजेचे आहे. रब्बीत हरभरा आणि वाटाणा ही प्रमुख कडधान्ये घेतली जात असताना तूर, उडीद आणि मसूरच्या बियाण्यांना अनुदान देण्यात येत असेल, तर योजनेच्या उद्देशाला आणि स्थानिक वास्तवाला जोडणारा दुवा कुठे आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
कडधान्य उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्राचा प्रयत्न महत्त्वाचा असला, तरी ज्या भागात जे पीक घेतले जाते, त्याच पिकाला प्रोत्साहन या तत्त्वावर योजना राबविल्यासच शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष आणि परिणामकारक लाभ मिळू शकतो.
