Petrol Price
२४ कर्मचाऱ्यांवर सेवामुक्तीची कुऱ्हाड : अभियंते, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर बेरोजगार
- वॉशपीएमयूअंतर्गत बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; आठ महिन्यांचे वेतन रखडले असतानाच सेवेतून कार्यमुक्ती
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियानांतर्गत वॉशपीएमयूच्या माध्यमातून बाह्यस्रोत यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेल्या २४ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यामध्ये पंचायत समिती स्तरावरील १२ अभियंते आणि १२ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांचे मागील आठ महिन्यांपासून वेतन प्रलंबित असतानाच त्यांच्यावर सेवामुक्तीची कारवाई करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनासाठी पाठपुरावा करूनही अपेक्षित तोडगा निघाला नसताना आता सेवेतूनच कमी करण्यात आल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट अधिकच गंभीर झाले आहे. एकीकडे प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न कायम असताना दुसरीकडे रोजगारही गमावल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आठ महिन्यांपासून वेतन रखडले -
पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियानांतर्गत बाह्यस्रोत यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या आठ महिन्यांपासून रखडले आहे. नियमित वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जुलै महिन्यात कामबंद आंदोलन केले होते. या आंदोलनातून त्यांनी शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेतनाच्या प्रश्नाकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर वॉशपीएमयूअंतर्गत कार्यरत मनुष्यबळ कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
शासनाच्या निर्देशानंतर मनुष्यबळ कपात -
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार वॉशपीएमयूच्या माध्यमातून जिल्हा आणि तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या मनुष्यबळाचा आढावा घेण्यात आला. शासनाच्या निर्देशानुसार अनावश्यक पदे अथवा अतिरिक्त मनुष्यबळ कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २१ मे आणि १० जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत वॉशपीएमयूअंतर्गत कार्यरत मनुष्यबळाच्या आवश्यकतेचा आढावा घेऊन अनावश्यक मनुष्यबळ कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ, तरीही कार्यमुक्ती -
वॉशपीएमयूच्या माध्यमातून जिल्हा आणि तालुकास्तरावर कार्यरत मनुष्यबळाला ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ मिळाल्याने त्यांची सेवा पुढेही सुरू राहील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही काही कालावधीतच अनुदान उपलब्ध नसल्याचे कारण देत २४ कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतर लगेचच मनुष्यबळ कपात करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली, असा सवाल संबंधितांकडून केला जात आहे.
अभियंते आणि ऑपरेटरवर बेरोजगारीची वेळ -
सेवामुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पंचायत समिती स्तरावर काम करणारे १२ अभियंते आणि १२ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि संबंधित प्रशासकीय कामकाजात योगदान दिले होते. आता सेवामुक्तीमुळे या २४ कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, मागील आठ महिन्यांचे वेतन अद्याप मिळालेले नसताना सेवेतून कमी केल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
वेतनही नाही आणि रोजगारही नाही -
एकीकडे आठ महिन्यांचे वेतन थकीत, दुसरीकडे सेवामुक्तीची कारवाई, अशा दुहेरी संकटाला संबंधित कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वेतनासाठी आंदोलन केल्यानंतर मनुष्यबळ कपातीच्या प्रक्रियेला वेग आल्यानेकर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. मुदतवाढ ३० सप्टेंबरपर्यंत देण्यात आली असताना त्यापूर्वीच २४ कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची गरज का भासली आणि आठ महिन्यांचे प्रलंबित वेतन कधी मिळणार, हे प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभे राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सेवामुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तातडीने अदा करावे तसेच त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याबाबत विचार करावा, अशी मागणी होण्याची शक्यता आहे. शासन आणि प्रशासन या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर काय निर्णय घेते, याकडे आता संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
