Petrol Price
महारेराचा आदेश झुगारला तर बिल्डरची मालमत्ता जप्त
- सरकारचा मोठा निर्णय; निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना समर्पित महसूल वसुली अधिकारी चे अधिकार
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेरा ने आदेश देऊनही ग्राहकांची हक्काची रक्कम परत न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर आता महसूल विभागाच्या माध्यमातून कठोर कारवाई होणार आहे. महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कसूरदार बिल्डरांकडून थकीत रकमेची वसुली करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना समर्पित महसूल वसुली अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.
या निर्णयामुळे महारेराकडून आदेश मिळाल्यानंतरही वर्षानुवर्षे आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. संबंधित बिल्डरने आदेशानुसार रक्कम अदा केली नाही, तर त्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करून लिलावाद्वारे थकीत रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
आरआरसी मिळताच सात दिवसांत तहसीलदारांकडे प्रकरण -
महारेराच्या वसुली प्रमाणपत्राला म्हणजेच आरआरसीला आता विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आरआरसी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रकरण सात दिवसांच्या आत तहसीलदारांकडे पाठविण्याची जबाबदारी समर्पित महसूल वसुली अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
त्यानंतर संबंधित प्रकरणाच्या वसुलीचा दरमहा आढावा घेतला जाईल. प्रलंबित प्रकरणांवर नियमित बैठका घेऊन कार्यवाहीची प्रगती तपासण्यात येणार आहे. वसुलीच्या प्रक्रियेत हलगर्जीपणा अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकारही संबंधित अधिकाऱ्यांना असतील.
१४ दिवसांची नोटीस; पैसे न भरल्यास मालमत्ता जप्त -
ग्राहकांचे आर्थिक हित जपणे आणि त्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळवून देणे याला या प्रक्रियेत सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. महसूल विभागाच्या थेट हस्तक्षेपामुळे महारेराच्या आदेशांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.
आरआरसीच्या आधारे तहसीलदारांमार्फत संबंधित कसूरदार बिल्डरला थकीत रक्कम भरण्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस बजावण्यात येईल. या मुदतीत बिल्डरने रक्कम भरली नाही, तर कलम १८० व १८१ अन्वये त्याच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाईल. त्यानंतर नियमानुसार जप्त मालमत्तेचा लिलाव करून त्यातून मिळणाऱ्या रकमेतून ग्राहकांची थकबाकी वसूल केली जाऊ शकते.
प्रलंबित आरआरसी आणि वसुली वॉरंटला प्राधान्य -
जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेली वसुली प्रमाणपत्रे (आरआरसी) तसेच वसुली वॉरंटची सर्व प्रकरणे आता प्राधान्याने हाताळण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महारेराने ग्राहकांच्या बाजूने आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष रक्कम मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणाऱ्या ग्राहकांच्या प्रकरणांना गती मिळणार आहे.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल विभागाकडून नियमित पाठपुरावा केला जाणार असल्याने वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी थेट वसुलीवर लक्ष ठेवणार -
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना समर्पित महसूल वसुली अधिकारी म्हणून विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महारेराच्या वसुली प्रकरणांवर जिल्हास्तरावर प्रभावी नियंत्रण राहणार आहे.
वसुलीच्या प्रगतीचा अहवाल दरमहा ५ तारखेला थेट शासनाला सादर करणे संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित ठेवणाऱ्या यंत्रणेवर वरिष्ठ स्तरावरूनही लक्ष ठेवता येणार असून, वसुली प्रक्रियेला निश्चित गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
बिल्डरने पत्ता बदलला तरी शोध घेणार -
थकीत रक्कम टाळण्यासाठी बिल्डरने आपला पत्ता बदलला अथवा मालमत्ता लपविण्याचा प्रयत्न केला, तरी महसूल विभागाकडून त्याचा शोध घेतला जाणार आहे. यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांची मदत घेण्यात येणार आहे.
आरटीओकडील वाहन नोंदी, मुद्रांक व नोंदणी विभागातील मालमत्ता व्यवहारांची माहिती, कंपनी निबंधकाकडील नोंदी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर नोंदी तपासण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून संबंधित बिल्डरची छुपी स्थावर-जंगम मालमत्ता, वाहनांची माहिती आणि उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा शोध घेण्यात येणार आहे.
मालमत्ता अथवा आर्थिक स्रोत आढळून आल्यास कायद्यानुसार जप्ती व वसुलीची पुढील कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी मालमत्ता लपविणाऱ्या किंवा ठिकाण बदलणाऱ्या बिल्डरांवरही कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ग्राहकांच्या हक्कांना मिळणार बळ -
घर खरेदीसाठी आयुष्यभराची कमाई गुंतविल्यानंतर बिल्डरकडून रक्कम परत मिळविण्यासाठी अनेक ग्राहकांना दीर्घकाळ कायदेशीर लढा द्यावा लागतो. महारेराचा आदेश मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष वसुली न झाल्यास ग्राहकांच्या अडचणी कायम राहत होत्या. शासनाच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकरणांमध्ये महसूल यंत्रणेचा थेट हस्तक्षेप होणार आहे.
निश्चित कालमर्यादा, जबाबदार अधिकारी, नियमित आढावा आणि शासनाला अहवाल सादर करण्याची सक्ती यामुळे महारेराच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे महारेराचा आदेश झुगारणाऱ्या बिल्डरांवर आर्थिक आणि प्रशासकीय दबाव वाढणार असून, ग्राहकांच्या हक्काच्या रकमेची वसुली अधिक प्रभावीपणे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
