महत्वाच्या बातम्या

आश्रमशाळा शिक्षकांच्या ग्रेड पे प्रश्नावर तोडगा : ४३०० व ४८०० ग्रेड पे प्रमाणे वेतन देण्यास मान्यता

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली प्रकल्पातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित ग्रेड पे प्रश्नावर अखेर सकारात्मक तोडगा निघाला आहे. शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले, नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी आणि आरमोरी मतदारसंघाचे आमदार रामदास मसराम यांच्या हस्तक्षेपानंतर संबंधित प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

गुरुवारी १८ जून आमदारांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोलीचे प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांची प्रकल्प कार्यालयात भेट घेतली. या भेटीत गडचिरोली प्रकल्पातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांना ४३०० ग्रेड पे आणि माध्यमिक शिक्षकांना ४८०० ग्रेड पे देण्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

चर्चेदरम्यान प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांनी शिक्षकांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित वेतन लागू करण्यास मान्यता दिली. तसेच २५ जूनपर्यंत ही सर्व ग्रेड वेतन प्रकरणे निकाली काढली जातील, असे आश्वासनही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

ही समस्या मूळतः सीटू संलग्नित शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेने आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या वेतनातील असमानता व निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत सविस्तर माहिती सादर केली. त्यानंतर तीनही आमदारांनी संयुक्तपणे पुढाकार घेत प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावला.

या शिष्टमंडळात संघटनेचे विभागीय सहसचिव (अनुदानित) विकास जनबंधू, विभागीय उपाध्यक्ष यादव धानोरकर, प्रसिद्धी प्रमुख सुधीर शेंडे, तसेच सतीश पवार, अंकलेश गणवीर, रविकांत पिपरे, धर्मेंद्र कुसराम, बालाजी पंडागळे, के. एम. तिडके, जी. जी. आलोने, रोशन पेंद्राम, लालसू महा, किरण बरडे, विनायक क्षीरसागर, विलास ढोंगे, सुनील राऊत, नीलकंठ उईके, मिलिंद कुंभारे, सचिन खोब्रागडे, पुराणिक गेडाम, शैलेश भैसारे, महेश बोरावार यांच्यासह मोठ्या संख्येने शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांचे शिक्षक उपस्थित होते.

या निर्णयामुळे आश्रमशाळा शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला ग्रेड पेचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.