महत्वाच्या बातम्या

कंपनीच्या फायद्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे हित महत्वाचे : पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके

- बेलोरा, जेना, पानवडाळा येथील पुनर्वसन, भुसंपादन व इतर समस्यांबाबत आढावा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा आहे. विविध कंपन्या येथे येऊन व्यवसाय करतात. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेतात, त्यांनाच वाऱ्यावर सोडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली असल्यास त्यांचे योग्य पुनर्वसन आणि स्थानिकांना रोजगार देणे हे कंपनीचे कर्तव्यआहे. मात्र याबाबतीत शेतकऱ्यांची लूट होत असेल, तर खपवून घेतल्या जाणार नाही, असा इशारा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिला.

अरबिंदो कोल माईन्समुळे प्रभावित बेलोरा, जेना, पानवडाळा व इतर ११ गावांतील पुनर्वसन, भुसंपादन तसेच नागरी समस्यांच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी वसूमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, वरोऱ्याचे उपविभागीय अधिकारी संदीप भस्के, उपजिल्हाधिकारी अतुल जटाळे (पुनर्वसन) संजय पवार (भुसंपादन), जिल्हा खनीकर्म अधिकारी वसीम सय्यद, तहसीलदार राजेश भांडारकर, वरोराचे पोलिस उपअधिक्षक संतोष बाकल, अरबिंदो कंपनीचे उपाध्यक्ष संजीवा राव, सहउपाध्यक्ष व्यंकट रेड्डी, सहाय्यक महाव्यवस्थापक रमेश वाकडे, अजय सिंग यांच्यासह गावकरी प्रवीण ठेंगणे, जनाचे सरपंच प्रभा बोढाले, उपसरपंच हरिश्चंद्र आसुटकर, हेमेंद्र धानोरकर व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, गावक-यांच्या पुनर्वसनाबाबत कंपनीने कालमर्यादा ठरवून ठराविक वेळेत पुनर्वसन व इतर नागरी समस्यांची सोडवणूक करावी. कंपनीने प्रकल्पासाठी काही जमीन विकत घेतली आहे व उर्वरित जमीन अद्यापही घ्यायची आहे. फसवेगिरी करून व्यवसाय करत असाल, तर खपवून घेणार नाही, शेतकऱ्यांचे हित हे महत्त्वाचे आहे. कंपनीत स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. ज्यांना रोजगार दिला आहे, त्यांची यादी आधारकार्ड सह जिल्हा प्रशासनाला सादर करावी. शेतकऱ्यांच्या संयमालासुद्धा मर्यादा आहे, त्यामुळे कंपनी शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले

गावकऱ्यांनी मांडल्या समस्या : यावेळी गावकऱ्यांनी आपल्या समस्या मांडल्या. यात जोपर्यंत पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत कंपनीने कोळसा उत्खनन करू नये, कंपनीने मुख्य मार्ग तोडला आहे. प्रकल्पासाठी जमीन घेत असाल तर सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. नोकरीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे.