Petrol Price
संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा व्यवस्थापनाचे नियोजन
- चारा लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदान; कडबाकुट्टी यंत्रासाठी १५ हजारांपर्यंत मदत
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे भविष्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा पशुधन आणि पशुआधारित व्यवसायांवर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी वर्धा जिल्हा परिषदेमार्फत विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. संभाव्य चारा टंचाईचा सामना करण्यासाठी पशुपालकांनी आतापासूनच चारा उत्पादन, संवर्धन, साठवणूक आणि योग्य व्यवस्थापनावर भर द्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांनी केले आहे.
पशुधनाची उत्पादकता टिकवून ठेवणे, दुष्काळाच्या काळात जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे आणि पशुपालकांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान कमी करणे, या उद्देशाने पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि जनजागृती केली जात आहे.
चारा लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदानावर बियाणे वाटप -
शासनाच्या जिल्हा वार्षिक योजना तसेच विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत सिंचनाची सुविधा असलेल्या पशुपालकांना चारा लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदानावर बियाण्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत हेक्टरी चार हजार रुपयांपर्यंत अनुदानाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील अधिकाधिक पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन चारा लागवडीचे क्षेत्र वाढवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. याशिवाय अतिरिक्त शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनी, गोशाळांनी, शासकीय व खासगी संस्थांनी तसेच ग्रामपंचायतींनीही चारा उत्पादनासाठी पुढाकार घ्यावा.
गायरान आणि गाळपेर क्षेत्राचा उपयोग चारा लागवडीसाठी केल्यास भविष्यातील चारा टंचाई कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर करून गावपातळीवर चारा उत्पादनाचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
हिरव्या चाऱ्यापासून मुरघास तयार करून साठवणूक करा -
चारा मुबलक उपलब्ध असताना त्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि साठवणूक केल्यास टंचाईच्या काळात जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करून देता येतो. यासाठी अतिरिक्त हिरव्या चाऱ्यापासून मुरघास तयार करून त्याची योग्य पद्धतीने साठवणूक करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतातील पिकांचे अवशेष नष्ट न करता त्यांचा पशुखाद्य म्हणून वापर करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. ज्वारीची कडबी, गव्हाचा भुसा तसेच सोयाबीन, तूर, उडीद आणि कापूस पिकांपासून मिळणारे कुटार जतन करावे. या अवशेषांवर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली युरिया प्रक्रिया केल्यास त्यांची पौष्टिकता वाढवून जनावरांसाठी अधिक उपयुक्त चारा तयार करता येतो.
अशा पद्धतीने उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन केल्यास दुष्काळाच्या काळात पशुधनासाठी पर्यायी खाद्य उपलब्ध राहण्यास मदत होईल. त्यामुळे पशुपालकांनी पिकांचे अवशेष जाळणे किंवा टाकून देणे टाळून त्यांचा योग्य वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कडबाकुट्टी यंत्रामुळे २० ते ३० टक्के चाऱ्याची बचत -
चारा वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कडबाकुट्टी यंत्राचा नियमित वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या यंत्रामुळे चाऱ्याचे बारीक तुकडे करता येतात. परिणामी जनावरांना चारा खाणे सोपे जाते, चाऱ्याचा अपव्यय कमी होतो आणि त्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येतो.
कडबाकुट्टी यंत्राच्या वापरामुळे २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत चाऱ्याची बचत होऊ शकते. तसेच चाऱ्याचा योग्य वापर आणि पचनक्रियेला मिळणारी मदत यामुळे पशुधनाची उत्पादकता टिकवून ठेवण्यास हातभार लागतो. विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत कडबाकुट्टी यंत्र खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान दिले जात असून, त्यासाठी १५ हजार रुपयांपर्यंत लाभाची तरतूद आहे. त्यामुळे पात्र पशुपालकांनी संबंधित विभागाकडून योजनेची माहिती घेऊन उपलब्ध अनुदानाचा लाभ घ्यावा.
कमी जागेत हायड्रोपोनिक चारा आणि अझोला निर्मिती -
दुष्काळी परिस्थितीत पाणी आणि जागेची उपलब्धता मर्यादित असताना हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा निर्मिती करणे फायदेशीर ठरू शकते. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी जागेत आणि कमी पाण्यात चारा उत्पादन करता येते.
त्याचप्रमाणे अझोलाच्या माध्यमातून प्रथिनयुक्त पशुखाद्य उपलब्ध करून देणे हा देखील उपयुक्त पर्याय आहे. पारंपरिक चारा उत्पादनावर ताण निर्माण झाल्यास अशा पर्यायी पद्धतींचा वापर पशुपालकांना मदत करू शकतो. त्यामुळे पशुपालकांनी हायड्रोपोनिक चारा निर्मिती आणि अझोला उत्पादनाबाबत माहिती घेऊन आपल्या गरजेनुसार या पद्धतींचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
गावोगावी चारा साक्षरता अभियान -
चारा उत्पादन, संवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या आधुनिक पद्धतींबाबत पशुपालकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्ह्यात व्यापक चारा साक्षरता अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पशुवैद्यकीय अधिकारी, कृषीसखी आणि पशुसखी गावोगावी जाऊन पशुपालकांना मार्गदर्शन करत आहेत. चारा लागवडीचे नियोजन, मुरघास निर्मिती, पिकांच्या अवशेषांचा योग्य वापर, कडबाकुट्टी यंत्राचे महत्त्व तसेच हायड्रोपोनिक आणि अझोला निर्मिती याबाबत माहिती दिली जात आहे.
चारा टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा चारा उपलब्ध असतानाच त्याचे उत्पादन आणि साठवणूक केल्यास भविष्यातील संभाव्य संकटाची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. त्यामुळे या अभियानात पशुपालकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
पशुधन विमा योजनेत ८५ टक्के विमा हप्ता शासन भरणार -
पशुधनाचे संरक्षण आणि संभाव्य आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी शासनाने पशुधन विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्यापैकी ८५ टक्के हिस्सा शासनाकडून भरला जाणार असून, लाभार्थी पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. पशुधनाचे अनपेक्षित नुकसान झाल्यास आर्थिक संरक्षण मिळविण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी विमा योजनेची पात्रता, अटी आणि अर्जप्रक्रियेची माहिती संबंधित विभागाकडून घेऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
चारा छावण्यांची वेळ येऊ नये, यासाठी आतापासूनच नियोजन करा -
संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी प्रत्येक पशुपालकाने आतापासूनच नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. चारा लागवड, मुरघास साठवणूक, पिकांच्या अवशेषांचा योग्य वापर, कडबाकुट्टी यंत्राचा नियमित वापर आणि पर्यायी चारा निर्मिती यांसारख्या उपाययोजनांचा अवलंब केल्यास भविष्यातील चारा टंचाईचा परिणाम कमी करता येऊ शकतो.
पशुपालकांनी उपलब्ध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, चारा साक्षरता अभियानात सहभागी व्हावे आणि पशुधनाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. भविष्यात चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शेतकरी, गोशाळा, ग्रामपंचायती, विविध संस्था आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांनी केले आहे. याबाबतची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या उपायुक्तांनी दिली आहे.
