महत्वाच्या बातम्या

कायद्याचे पालन करून वनपट्टे द्या; अनावश्यक कागदपत्रांचा रेटा थांबवा : ॲड. बोधी

- कायदेशीर लढ्यासोबत रस्त्यावरची लढाईही लढू– राज बन्सोड

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी व वनाधिकार दावेदारांचे वनपट्ट्यांचे दावे प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वनपट्टाधारकांच्या समस्या, कायदेशीर पर्याय आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी गडचिरोली येथील बळीराजा सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीला उच्च न्यायालयातील संवेदनशील वकील तथा जनहिताच्या विविध विषयांवर सातत्याने न्यायालयीन लढा लढणारे ॲड. बोधी तसेच आझाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड व विधी अभ्यासक मानस मानकर उपस्थित होते. जिल्ह्यातील विविध भागांतून आलेले वनाधिकार दावेदार व वनपट्टाधारक मोठ्या संख्येने बैठकीत सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे संचालन संचाली गायकवाड यांनी केले.

यावेळी उपस्थितांच्या समस्या ऐकून घेताना ॲड. बोधी यांनी सांगितले की, वनहक्क कायद्यांतर्गत आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असूनही अनेक पात्र आदिवासी व वननिवासी नागरिकांना स्थानिक प्रशासनाकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. कायद्याने जे हक्क नागरिकांना दिले आहेत, ते कोणत्याही अधिकाऱ्याला नाकारण्याचा अधिकार नाही. प्रशासनाने कायद्याचे पालन करून पात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ वनपट्टे वितरित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

वनहक्कांसाठीची ही लढाई केवळ कागदोपत्री किंवा कार्यालयीन पातळीवर मर्यादित राहणार नसून आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोफत कायदेशीर लढा उभारण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. तसेच न्यायालयीन लढ्याबरोबरच लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना आझाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड म्हणाले की, वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पक्ष पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. कायदेशीर लढाईसोबतच रस्त्यावरच्या संघर्षातही आझाद समाज पार्टी सक्रिय सहभाग घेईल. ज्या नागरिकांचे वनपट्ट्यांचे दावे प्रलंबित आहेत किंवा प्रशासनाकडून अन्याय होत आहे, त्यांनी पक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीत वनहक्कांसंदर्भातील विविध समस्या, प्रशासनाची भूमिका, कायदेशीर प्रक्रिया आणि आगामी आंदोलनाची दिशा यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वनपट्टाधारकांनी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला घाबरून न जाता संघटितपणे आपले हक्क मिळविण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन ॲड. बोधी यांनी केले.

वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा हक्काचा वनपट्टा मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने निर्णायक लढा उभारण्यात येणार असल्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.