महाराष्ट्रात स्वतंत्र शेतकरी आयोग स्थापन करा: माजी अर्थमंत्री आ. मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी


- कायदेशीर अधिष्ठानासाठी स्वतंत्र कायद्याचा प्रस्ताव
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यातील १ कोटी ७१ लाखांहून अधिक कृषी धारणांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांना सर्वंकष न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र, स्वायत्त व अधिकारसंपन्न महाराष्ट्र राज्य शेतकरी आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी माजी अर्थमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या आयोगास कायदेशीर अधिष्ठान देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, तसेच त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक तरतूद करावी, असा सविस्तर प्रस्ताव त्यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ कर्जमाफी, अनुदान किंवा नुकसानभरपाईपुरत्या मर्यादित नसून त्यामागे प्रशासकीय दिरंगाई, योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता अशी गुंतागुंतीची कारणे आहेत. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार (२०२४-२५), कृषी गणनेनुसार राज्यात १ कोटी ७१ लाख ११ हजार कार्यरत कृषी धारणा असून त्यांचे क्षेत्र सुमारे २१०.७९ लाख हेक्टर आहे. एवढ्या मोठ्या घटकाला पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती, वीजपुरवठा, सिंचन आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. या समस्या परस्परांशी जोडलेल्या असल्याने त्यावर विभागवार तुटक तोडगा काढण्याऐवजी एक सर्वसमावेशक आणि समन्वयात्मक यंत्रणा उभी करणे काळाची गरज असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकरी हा कोणत्याही एका जातीचा, धर्माचा किंवा पंथाचा नसून तो एक स्वतंत्र आर्थिक व सामाजिक घटक आहे. राज्यातील विविध सामाजिक घटकांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र आयोग कार्यरत असताना, कृषी व्यवस्थेचा कणा असलेल्या बळीराजासाठीही स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. प्रस्तावित आयोग केवळ शिफारशी करणारा न राहता शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित विभागांकडून माहिती मागविणारा व पाठपुरावा करणारा असावा. आयोगाच्या शिफारशींवर शासनाने ९० दिवसांत निर्णय घेणे, शिफारस अमान्य केल्यास त्याची लेखी कारणे देणे आणि वार्षिक अहवाल विधानमंडळासमोर सादर करणे बंधनकारक असावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या आयोगाला स्वतंत्र अध्यक्ष, अर्थसंकल्प, प्रशासकीय यंत्रणा व चौकशीचे कायदेशीर अधिकार देण्यात यावेत. आयोगात अनुभवी शेतकरी, कृषी व अर्थतज्ज्ञ, विद्यापीठांचे प्रतिनिधी, महिला शेतकरी तसेच सहकार व पणन क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश असावा. महिला, अल्पभूधारक व आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन प्रत्येक विभागात तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी आणि शेतकऱ्यांना आपले प्रश्न थेट मांडण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ मिळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, आ. मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीही विधानसभेत कृषी समृद्धी योजनेसाठी दरवर्षी ५ हजार कोटींची तरतूद, खत-बियाण्यांतील फसवणूक रोखण्यासाठी स्वतंत्र ॲग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग, धान उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस आणि शेतकऱ्यांच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या मागण्या सातत्याने लावून धरल्या आहेत.




Petrol Price




