Petrol Price
वर्ध्याच्या औद्योगिक व कृषी क्षेत्राला मोठी झेप : आर्वीत वरुण बेव्हरेजेसचा २,१०० कोटींचा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार; एफएमसीजी व पेयपदार्थ निर्मिती उद्योगाला चालना, ५५० जणांना थेट रोजगाराची संधी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : वरुण बेव्हरेजेस लिमिटेड कंपनीने जिल्ह्यातील आर्वी येथे २,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून अत्याधुनिक एकात्मिक उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० जणांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी या प्रकल्पासंदर्भातील सामंजस्य करार करण्यात आला.
यावेळी आमदार सुमित वानखेडे, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र कुशवाह, उद्योग आयुक्त कादंबरी बलकवडे, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या आयुक्त व व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे तसेच वरुण बेव्हरेजेस लिमिटेडचे मुख्य परिचालन अधिकारी तथा तांत्रिक विभागाचे समूहप्रमुख राजिंदर जीत सिंग बग्गा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
फळांचे ज्यूस, अन्नप्रक्रिया तसेच कृषीमालावर आधारित उद्योगांच्या विकासाला पूरक ठरणाऱ्या या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक शेतकरी, कृषीपूरक व्यवसाय आणि एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. आर्वी येथील एमआयडीसीच्या औद्योगिक क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात दैनंदिन वापरातील ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि पेयपदार्थांच्या निर्मितीसाठी अत्याधुनिक उत्पादन युनिट उभारण्यात येणार आहे. प्रस्तावानुसार, प्रकल्पाचे काम एप्रिल २०२७ पासून सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना -
या गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, पूरक व्यवसाय आणि स्थानिक आर्थिक व्यवहारांना गती मिळणार आहे.
प्रकल्पासाठी शासनाचे सहकार्य -
प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवश्यक परवानग्या, नोंदणी, मंजुरी, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि लागू वित्तीय प्रोत्साहने मिळविण्यासाठी राज्य शासन संबंधित विभागांच्या माध्यमातून आवश्यक सहकार्य करणार आहे. हे सहकार्य शासनाच्या विद्यमान धोरणे, नियम आणि विनियमांनुसार देण्यात येणार आहे.
