Petrol Price
नागपूर मेडिकलच्या अॅनाटॉमी विभागाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
- सहा पदे कमी करणाऱ्या सुधारित आकृतिबंधाला अंतरिम स्थगिती; राज्य सरकारला २१ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरणाचे निर्देश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : सर्वसामान्य आणि गरजू नागरिकांसाठी आधारवड ठरलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) शरीररचनाशास्त्र अर्थात अॅनाटॉमी विभागातील सहा पदे कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे नागपूर मेडिकलच्या अॅनाटॉमी विभागातील मनुष्यबळ कपातीला तूर्तास ब्रेक लागला असून, मेडिकल प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने २१ सप्टेंबरपर्यंत आपले स्पष्टीकरण साद करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्यासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालय मित्र अॅड. ईशा ठाकरे यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सुधारित आकृतिबंधाच्या अंमलबजावणीमुळे अॅनाटॉमी विभागाच्या मनुष्यबळावर तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मान्यतेवर होऊ शकणाऱ्या परिणामांची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. या प्राथमिक परिणामांची गंभीरता लक्षात घेऊन न्यायालयाने सुधारित आकृतिबंधाला अंतरिम स्थगिती दिली.
१५ पैकी सहा पदे होणार होती कमी -
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमधील सुधारित आकृतिबंधासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. संबंधित महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची प्रवेशक्षमता विचारात घेऊन शरीररचनाशास्त्र विभागातील प्राध्यापकांच्या पदांची नव्याने निश्चिती करण्यात आली.
या सुधारित आकृतिबंधानुसार नागपूर मेडिकलच्या अॅनाटॉमी विभागातील एक प्राध्यापक, दोन सहयोगी प्राध्यापक आणि तीन सहायक प्राध्यापक, अशी एकूण सहा पदे कमी करण्यात येणार होती.
जुन्या आकृतिबंधानुसार विभागात २ प्राध्यापक, ५ सहयोगी प्राध्यापक आणि ८ सहायक प्राध्यापक, अशी एकूण १५ पदे मंजूर होती. मात्र, नव्या आकृतिबंधामुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात घटणार होती.
अध्यापनासह एनएमसीच्या मान्यतेचीही चिंता -
अॅनाटॉमी हा वैद्यकीय शिक्षणातील मूलभूत आणि अत्यंत महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांना शरीररचनेचे सखोल ज्ञान देण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. त्यामुळे या विभागातील प्राध्यापकांची पदे कमी केल्यास अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
त्यातच विभागात वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची पदे उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) तपासणीदरम्यान मनुष्यबळाच्या निकषांवर नागपूर मेडिकलच्या मान्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता होती. नव्या आकृतिबंधामुळे ही चिंता आणखी वाढली होती. या गंभीर बाबीकडे लोकमतने २४ ऑगस्ट रोजी राज्यातील अॅनाटॉमीची २१ पदे रद्द; वैद्यकीय शिक्षणाचा कणाच मोडण्याचा घाट या वृत्तातून लक्ष वेधले होते.
वैद्यकीय अध्यापन संघटनेचा विरोध -
सुधारित आकृतिबंधामुळे अॅनाटॉमी विभागातील पदे कमी करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अध्यापन संघटनेनेही विरोध केला होता. संघटनेने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्य सरकारला निवेदन देऊन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती.
मात्र, संघटनेच्या निवेदनानंतरही सरकारने निर्णय कायम ठेवला. परिणामी या निर्णयाविरोधातील नाराजी वाढत असतानाच प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. अखेर न्यायालयाने सुधारित आकृतिबंधाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
अत्याधुनिक उपचार सुविधा; तरीही मनुष्यबळाची कमतरता -
नागपूर मेडिकलमध्ये गेल्या काही काळात अत्याधुनिक उपचार सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या आहेत. लिव्हर ट्रान्सप्लांट, हार्ट ट्रान्सप्लांट, रोबोटिक सर्जरी आणि कॅथ लॅब यांसारख्या सुविधा सुरू झाल्याने विदर्भासह मध्य भारतातील गंभीर आजारांच्या रुग्णांसाठी मेडिकल महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.
मात्र, एकीकडे उपचार सुविधांचा विस्तार होत असताना दुसरीकडे आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता कायम असल्याचे चित्र आहे. मेडिकलमध्ये सध्या १ हजार २०७ परिचारिका कार्यरत असून ११६ पदे अद्याप रिक्त आहेत. वाढती रुग्णसंख्या आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांच्यातील तफावत रुग्णसेवेवर परिणाम करणारी ठरत आहे. या रिक्त परिचारिका पदांबाबतही राज्य सरकारने आपले उत्तर साद करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
रुग्णांच्या नातेवाइकांवर स्ट्रेचर, व्हीलचेअर ओढण्याची वेळ -
मेडिकलमधील अपुऱ्या मनुष्यबळाचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होत असल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. लोकमतने ९ जून २०२६ रोजी यासंदर्भात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांनाच स्ट्रेचर आणि व्हीलचेअर ओढण्याची वेळ येत असल्याचे या वृत्तातून समोर आले होते. एवढेच नव्हे, तर पायाला गंभीर दुखापत झालेल्या एका वृद्ध रुग्णाला कर्मचाऱ्यांची मदत न मिळाल्याने फरशीवरून स्वतःला फरफटत पुढे जावे लागल्याची संतापजनक घटनाही उजेडात आली होती.
या वृत्ताची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर मेडिकलमधील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष -
अॅनाटॉमी विभागातील सहा पदे कमी करण्याच्या निर्णयाला मिळालेली अंतरिम स्थगिती आणि परिचारिकांच्या रिक्त पदांबाबत सरकारकडून मागविण्यात आलेले स्पष्टीकरण यामुळे मेडिकलमधील मनुष्यबळाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
२१ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकार न्यायालयात काय स्पष्टीकरण देते, तसेच सुधारित आकृतिबंधाबाबत पुढील भूमिका काय घेते, याकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे. तूर्तास मात्र अॅनाटॉमी विभागातील सहा पदांच्या कपातीला न्यायालयीन स्थगिती मिळाल्याने मेडिकलच्या अध्यापन आणि प्रशासकीय यंत्रणेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
