Petrol Price
वनहक्क पट्ट्यांसाठी प्रलंबित दाव्यांचा तातडीने निपटारा करा : अन्यथा गडचिरोलीत विराट जनआंदोलन छेडणार
- राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांचा राज्य सरकारला इशारा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील वनहक्क पट्ट्यांसाठी दावा दाखल करूनही अनेक वर्षांपासून पट्ट्यांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे (असो.) नवी दिल्लीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी केली आहे. वनहक्क दाव्यांमधील त्रुटींची वारंवार पूर्तता करूनही अंतिम निर्णय न मिळाल्याने शेतकरी आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा न केल्यास संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या जिल्हा गडचिरोली शाखेने वनहक्क पट्ट्यांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. संघटनेच्या या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील अनेक गरीब व गरजू शेतकरी संघटनेशी थेट संपर्क साधून आपल्या समस्या आणि तक्रारी मांडत आहेत.
याच अनुषंगाने नुकतेच चामोर्शी तालुक्यातील मक्केपल्ली, चक चापलवाडा, गोलबंद्री, मंजेगाव, किसाननगर आणि घोट येथील एकूण ११ शेतकऱ्यांनी वनहक्क पट्टे मिळण्यासंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या जिल्हा शाखेकडे तक्रार निवेदन सादर केले. तसेच वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्न मार्गी लावून न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय भाऊ खुणे यांच्याकडे साकडे घातले.
जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी सन २०११-२०१२ पासून विविध लहान-सहान कारणांमुळे वनहक्क पट्ट्यांपासून वंचित असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना वेळोवेळी शासन व प्रशासनाकडून दाव्यांमधील त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत पत्रे देण्यात आली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी वारंवार आवश्यक कागदपत्रे व त्रुटींची पूर्तता केली. मात्र, त्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांच्या दाव्यांवर अंतिम आदेश देण्यात आलेला नाही. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांचे वनहक्क पट्ट्यांसंदर्भातील प्रकरण अद्यापही प्रलंबित असून, त्यांना आपल्या हक्काच्या जमिनीबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे.
अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. गरीब शेतकऱ्यांच्या या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित वनहक्क दाव्यांची तपासणी करावी, पूर्ण कागदपत्रे असलेल्या प्रकरणांना तातडीने मंजुरी द्यावी आणि पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे वनहक्क पट्टे वितरित करावेत, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या प्रश्नावर राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने आता आक्रमक भूमिका घेतली असून, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात वनहक्क पट्ट्यांपासून वंचित शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे डॉ. प्रणय खुणे यांनी स्पष्ट केले.
वनहक्क पट्ट्यांसाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने न्याय द्यावा. वारंवार त्रुटींची पूर्तता करूनही त्यांच्या दाव्यांवर अंतिम निर्णय होत नसेल, तर हा प्रश्न अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणांची दखल घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल. वेळ पडल्यास जिल्ह्यातील वनहक्क पट्ट्यांपासून वंचित शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येईल, असा इशारा डॉ. प्रणय खुणे यांनी दिला.
यावेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष मनीषा मडावी, राणी गोपशेटवार, उपाध्यक्ष महेश विश्वास, संदीप भोवरे यांच्यासह विविध तालुक्यांतील शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने आता तरी शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.
