Petrol Price
आरमोरीत तहसीलदारांविरोधात रास्ता रोको : भूमाफियांना अभय देत असल्याचा आंदोलकांचा गंभीर आरोप
- शासकीय जमीन बळकावून प्लॉट विक्री केल्याचा दावा; १२ दिवसांपासून उपोषण, प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात एक तास चक्काजाम
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / आरमोरी : शहरातील शासकीय महसूल जमिनीवरील कथित अतिक्रमण आणि तत्कालीन तलाठी कार्यालय अवैधरित्या पाडल्याच्या प्रकरणावरून आरमोरीत वातावरण तापले आहे. सर्वे क्रमांक १२४२ वरील अतिक्रमणाची अधिकृत मोजणी करून संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकप), आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर तहसीलदारांविरोधात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. सुमारे एक तास चक्काजाम करून आंदोलकांनी महसूल प्रशासनाच्या कथित दिरंगाईचा निषेध केला. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित करत तहसीलदार भूमाफियांना अभय देत आहेत का, अशी शंकाही आंदोलकांनी व्यक्त केली.
१२ दिवसांपासून उपोषण; तरीही ठोस कारवाईची प्रतीक्षा -
आरमोरी येथील सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे आणि चेतन निमगडे यांनी १२ ऑक्टोबरपासून शासकीय जमीन अतिक्रमण प्रकरणी उपोषण सुरू केले आहे. सर्वे क्रमांक १२४२ ही शासकीय महसूल जमीन असल्याचा दावा करत, या जमिनीवर काही व्यक्तींनी अतिक्रमण करून प्लॉट पाडले आणि त्यांची विक्री केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात नगर परिषद आणि संबंधित लेआऊटधारक यांच्यात संगनमत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
संबंधित जमीन महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने तहसील प्रशासनाने तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन जमिनीची अधिकृत मोजणी करावी, महसूल अभिलेखांची तपासणी करावी आणि अतिक्रमण झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.
मात्र, वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. दोन सामाजिक कार्यकर्ते १२ दिवसांपासून उपोषणाला बसले असतानाही प्रशासनाने प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली नसल्याने विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले.
तहसीलदार भूमाफियांची पाठराखण करत आहेत का? -
आंदोलनादरम्यान माकपचे कॉ. अमोल मारकवार यांनी तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची तक्रार करूनही मोजणी आणि कारवाईसाठी विलंब होत असेल, तर त्यामागचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला. प्रशासनाच्या या कथित दिरंगाईमुळे भूमाफियांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत आहे का, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आंदोलनाची पूर्वसूचना देण्यात आलेली असतानाही तहसीलदार उपस्थित नसल्याबद्दल आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. शासकीय जमिनीचे संरक्षण करणे ही महसूल प्रशासनाची जबाबदारी असताना तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. मात्र, उपोषणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
सर्वे क्रमांक १२४२ वरील जमिनीची निष्पक्ष चौकशी करून अतिक्रमणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
एक तास चक्काजाम; पोलिसांशी शाब्दिक चकमक -
प्रशासनाच्या कथित दिरंगाईविरोधात आंदोलकांनी तहसील कार्यालयासमोर रास्ता रोको केल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. जवळपास एक तास चक्काजाम आंदोलन सुरू होते. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याचेही दिसून आले.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नायब तहसीलदार आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. अतिक्रमण झाल्याचा आरोप असलेल्या जागेची आणि संबंधित नकाशाची पाहणी करून हे प्रकरण तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. तसेच, योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मात्र, केवळ आश्वासन देऊन प्रश्न सुटणार नसून प्रत्यक्ष जागेची मोजणी, महसूल अभिलेखांची तपासणी आणि दोषींवरील कायदेशीर कारवाई याबाबत प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
तत्कालीन तलाठी कार्यालय पाडल्याच्या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी -
सर्वे क्रमांक १२४२ वरील कथित अतिक्रमणासोबतच तत्कालीन तलाठी कार्यालय अवैधरित्या पाडल्याचा मुद्दाही या आंदोलनात उपस्थित करण्यात आला. संबंधित कार्यालय कोणत्या परिस्थितीत पाडण्यात आले, त्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का आणि या प्रकरणात संबंधित विभागांची भूमिका काय होती, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
शासकीय जमिनीचे संरक्षण, महसूल अभिलेखांची अचूकता आणि सार्वजनिक मालमत्तेबाबत प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले. जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील नोंदी, प्रत्यक्ष जागेची स्थिती आणि प्लॉट विक्रीसंदर्भातील कागदपत्रांची तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
शासकीय जमिनीच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर -
आरमोरीतील या प्रकरणामुळे शासकीय जमिनींचे संरक्षण आणि अतिक्रमणाच्या तक्रारींवर महसूल प्रशासनाकडून होणारी कार्यवाही हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. सर्वे क्रमांक १२४२ ही शासकीय जमीन असल्याचा दावा, तिच्यावर प्लॉट पाडून विक्री केल्याचे आरोप आणि तत्कालीन तलाठी कार्यालय पाडण्यासंदर्भातील तक्रारी यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, संबंधित जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे का आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, हे अधिकृत मोजणी व अभिलेखांच्या तपासणीतून स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ आश्वासनांपुरते मर्यादित न राहता नियमानुसार चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
नायब तहसीलदारांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आता प्रत्यक्ष मोजणी आणि पुढील कार्यवाही कधी होणार, याकडे आरमोरीकरांचे लक्ष लागले आहे.
विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी -
या रास्ता रोको आंदोलनात माकपचे कॉ. अमोल मारकवार, आम आदमी पार्टीचे नासिर हाश्मी, आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, धर्मानंद मेश्राम, विवेक खोब्रागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील नंदणवार आणि बी. टी. सेलोकर यांच्यासह प्रज्ञा निमगडे, चेतन निमगडे, कुमता मेश्राम, लता बारसागडे, राधा हुमणे, आजाद समाज पार्टीचे ऋषी सहारे, नागसेन खोब्रागडे, शैलेश रामटेके, टारझन निमगडे, प्रकाश बन्सोड, प्रतीक डांगे, सुरेंद्र वासनिक, विजय देवतळे, पियुष वाकडे, सतीश दुर्गमवार आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
