Petrol Price
मधुक्षिकापालनातून उत्पन्नवाढ व रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन
- राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानाची संधी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : शेती व फलोत्पादन क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानाची (NBHM) सन २०२६-२९२७ या वर्षात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मधुमक्षिकांद्वारे होणारे परागीकरण हे पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने या अभियानांतर्गत मधुमक्षिका पालनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकरी, संस्था, महिला बचत गट आणि संबंधित घटकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मधुमक्षिकापालनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, रोजगार निर्मिती करणे, दर्जेदार मधुमक्षिका केंद्रक साठ्यांचा विकास करणे तसेच मध आणि मधुमक्षिकांच्या पोळ्यांपासून मिळणाऱ्या इतर उत्पादनांच्या गुणवत्ता परीक्षणासाठी आधुनिक प्रयोगशाळा उभारणे, ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. यासोबतच मधुमक्षिकापालन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, ब्लॉकचेन प्रणाली आणि विपणन व्यवस्थेला चालना देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य -
राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानांतर्गत मधुमक्षिकापालन, मध उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन क्षेत्रात कार्यरत पात्र संस्था, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि कंपन्यांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाकडे (NBB) नोंदणीकृत पात्र संस्थांना लघु अभियान-१ आणि लघु अभियान-२ अंतर्गत विविध घटकांचा लाभ घेता येईल.
या अभियानांतर्गत राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाच्या एका सदस्याला किंवा संस्थेला एका वर्षात विविध प्रकल्पांसाठी मिळून जास्तीत जास्त ४५ लाख रुपयांपर्यंत निधी देण्याची तरतूद आहे. निधीचे प्रमाण संबंधित संस्थेचा अनुभव, क्षमता आणि मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीवर अवलंबून राहील. सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील काही संस्था, सहकारी संस्था आणि संबंधित विशेष संस्थांना या मर्यादेबाबत अपवाद लागू आहेत.
नोंदणी व पात्रतेच्या अटी -
योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या संस्था, कंपन्या आणि महिला बचत गटांनी नीती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाचे सदस्यत्व, नियमित वार्षिक वर्गणी, मधुमक्षिकापालन क्षेत्रातील अनुभव आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा यासंबंधीच्या निर्धारित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. काही विशिष्ट राज्यातील संस्था आणि सरकारी क्षेत्रातील संस्थांना नियमानुसार सवलती लागू आहेत.
अभियानांतर्गत विविध घटकांचा समावेश -
लघु अभियान-१ अंतर्गत दर्जेदार मधुमक्षिका केंद्रक साठा विकास केंद्रे, मधुमक्षिका प्रजनकांचा विकास, एकात्मिक मधुमक्षिकापालन विकास केंद्रे, उत्कृष्टता व तांत्रिक केंद्रे, मध आणि इतर पोळे उत्पादनांच्या गुणवत्ता परीक्षणासाठी प्रयोगशाळा, मधुमक्षिका रोग निदान व उपचार केंद्रे, उपकरण निर्मिती युनिट्स तसेच भाडेतत्त्वावरील सेवा केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय मधुमक्षिकापालन क्षेत्रातील विमा, नोंदणी, माहिती संकलन, निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि महिलांच्या सक्षमीकरणालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
लघु अभियान-२ अंतर्गत मध व इतर पोळे उत्पादनांचे संकलन, व्यापार, ब्रँडिंग, विपणन, पॅकेजिंग आणि साठवणुकीसाठी केंद्रे उभारणे, शीतगृहे निर्माण करणे तसेच प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना, विस्तार व आधुनिकीकरण यांचा समावेश आहे.
लघु अभियान-३ अंतर्गत विविध भौगोलिक प्रदेश, कृषी हवामान आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार मधुमक्षिकापालन क्षेत्रातील संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मध आणि इतर पोळे उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच मूल्यवर्धनासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
परागीकरणामुळे पीक उत्पादनात वाढ -
मधुमक्षिकापालनामुळे शेती व फलोत्पादन पिकांच्या परागीकरणाला मदत होते. परिणामी पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता सुधारण्यास हातभार लागतो. मध हा नैसर्गिक अन्नघटक असून त्यातून शरीराला ऊर्जा मिळते. त्यामुळे मध उत्पादनासोबतच त्याचे योग्य संकलन, प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण आणि विपणन यांनाही या अभियानात महत्त्व देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकरी, संस्था आणि इतर पात्र घटकांनी महाडीबीटी पोर्टलवरील फलोत्पादन विभागातून योजनेची माहिती घेऊन अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
