१९ वर्षे जुन्या बनावट चकमक प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावला सात लाखांचा दंड


विदर्भ न्यूज एक्स्प्रेस 
वृत्तसंस्था / पठणा :
एका 19 वर्षं जुन्या बनावट चकमक प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सात लाखांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने अत्यंत निष्काळजी, दिरंगाईचे धोरण अवलंबल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, 3 ऑगस्ट 2002 रोजी एक चकमक झाली होती. या चकमकीत एका तरुण विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. ही बनावट चकमक होती. या चकमकीत सहभागी असलेल्या चार पोलीस कर्मचाऱ्यांवर त्यानंतर आजतागायत कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्यांना पगार मिळत राहिला तसंच या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी वकिलाचा खर्चही राज्य सरकारकडून करण्यात येत होता.
गंभीर म्हणजे, कनिष्ठ न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांची निर्दोष असल्याची याचिका फेटाळून लावत त्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्याची अंमल बजावणी करण्यात आली नव्हती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही काहीही फरक पडला नव्हता.
या प्रकरणात बळी गेलेल्या तरुणाचे वडील गेली 19 वर्षं पोलीस, न्यायालयात खेटे घालत राहिले, पण त्यांना न्याय मिळू शकला नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी गेल्यानंतर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारला खडबडून जाग आली. त्यानंतर या प्रकरणातील तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या रणधीर सिंह हा मात्र अद्यापही अटकेत किंवा शरण आलेला नाही.
या प्रकरणात उत्तर प्रदेश राज्य सरकारकडून गेली 19 वर्षं अक्षम्य दिरंगाई झाल्याचे तसेच निष्काळजीपणा झाल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या घटनापीठाने ठेवला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश राज्य सरकारला पुढील सात दिवसांत सात लाख रुपये दंड म्हणून जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.



  Print






News - World | Posted : 2021-10-03




Related Photos