Petrol Price
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसेस आणि वाहनांच्या नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे : जिल्हा पोलिस अधिक्षक नुरुल हसन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : जिल्हा स्कुल बस सुरक्षितता समितीची बैठक नूरुल हसन पोलीस अधिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस अधीक्षक कार्यालय, भंडारा येथे पार पडली सदर बैठकीमध्ये समितीचे सदस्य उपस्थतीत होते. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसेस आणि वाहनांच्या नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे आणि विद्यार्थ्यांचा प्रवास अपघातमुक्त व सुरक्षित राहावा, यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी सर्व संबंधित विभाग व शाळा व्यवस्थापनाला कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत शालेय वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक बसचे फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate), विमा (Insurance), पीयूसी (PUC), आरसी बुक आणि वैध परवाना (Permit) असणे अनिवार्य आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेने स्वतःची स्वतंत्र शाळा परिवहन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीने नियमितपणे शालेय बसेसची सुरक्षितता तपासावी आणि चालकांची माहिती अद्ययावत ठेवावी. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत शालेय बसेसमध्ये महिला वाहक अथवा महिला मदतनीस (Lady Attendant) ठेवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सर्व स्कूल बसेसमध्ये स्पीड गव्हर्नर (वेग नियंत्रक), सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रणा कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या प्रवासावर लक्ष ठेवता येईल.
आणीबाणीच्या प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक वाहनात सुस्थितीतील प्रथमोपचार पेटी आणि अग्निशामक यंत्रणा बसवणे बंधनकारक आहे. क्षमता ओलांडून (Overcrowding) चालणाऱ्या रिक्षा, व्हॅन आणि बसेसवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांनी दिले आहेत.
वाहतूकदार आणि शाळा प्रशासन यांनी स्कूल बसवरील चालक, महिला सहवर्ती किंवा इतर वाहतूक कर्मचाऱ्यांची लेखी नियुक्ती करुन त्यांची चारित्र्य प्रमाणपत्र पडताळणी व वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी. कागदपत्रे जतन करुन ठेवावीत. आवश्यकतेनुसार ही कागदपत्रे पोलीस, परिवहन तसेच संबंधीत शासकीय विभागांनी तपासणीकरिता मागणी केल्यास ती तातडीने सादर करावीत.
शासनाने महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कुल बसकरिता विनियमन) नियम २०११ नुसार वाहनांची बांधणी, वाहनांमध्ये आवश्यक सुरक्षाविषयक बाबी, स्कुल बस परवाना बाबतच्या तरतूदी, चालक, सहायक यांची नियुक्ती, शालेय परिवहन समिती व जिल्हा स्कुल बस सुरक्षितता समितीची स्थापना आदीची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
बस कंत्राटदारांनी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ठेवावी. तसेच विद्यार्थी स्कुल बसमध्ये चढलेल्या व उतरलेल्या वेळेची नोंद ठेवावी. पाचवी पर्यतच्या विद्यार्थ्यांकरिता प्रत्येक ट्रीपकरीता महिला सहवर्ती अथवा इतर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त पर्यवेक्षण ठेवावे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता बसमध्ये चढण्या उतरण्याकरिता विशेष सुविधा देण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेनुसार त्यांच्या सोबत शिक्षक, समुपदेशक अथवा पालक यांच्या प्रवासाची व्यवस्था करावी.
तसेच राज्य शासनाने १६ जुलै २०२६ रोजी स्कुल बस नियमावलीमध्ये सुधारणा करुन शालेय विद्यार्थ्याच्या सुरक्षित वाहतुकीकरिता अतिरिक्त सुरक्षा तरतूदी समाविष्ठ करण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी करावी. सर्व शाळा प्रशासनांनी व स्कूल बस मालकांनी मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तीन महिन्यात सर्व बाबींची पूर्तता करावी. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या स्कुल बसेस वर कारवाई करून परवाना निलंबित अथवा रद्द करण्यात येईल. असे माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी निलेश धोटे यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
, विमा (Insurance), पीयूसी (PUC), आरसी बुक आणि वैध परवाना (Permit) असणे अनिवार्य आहे.जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेने स्वतःची स्वतंत्र शाळा परिवहन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीने नियमितपणे शालेय बसेसची सुरक्षितता तपासावी आणि चालकांची माहिती अद्ययावत ठेवावी. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत शालेय बसेसमध्ये महिला वाहक अथवा महिला मदतनीस (Lady Attendant) ठेवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सर्व स्कूल बसेसमध्ये स्पीड गव्हर्नर (वेग नियंत्रक), सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रणा कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या प्रवासावर लक्ष ठेवता येईल.आणीबाणीच्या प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक वाहनात सुस्थितीतील प्रथमोपचार पेटी आणि अग्निशामक यंत्रणा बसवणे बंधनकारक आहे. क्षमता ओलांडून (Overcrowding) चालणाऱ्या रिक्षा, व्हॅन आणि बसेसवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांनी दिले आहेत.वाहतूकदार आणि शाळा प्रशासन यांनी स्कूल बसवरील चालक, महिला सहवर्ती किंवा इतर वाहतूक कर्मचाऱ्यांची लेखी नियुक्ती करुन त्यांची चारित्र्य प्रमाणपत्र पडताळणी व वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी. कागदपत्रे जतन करुन ठेवावीत. आवश्यकतेनुसार ही कागदपत्रे पोलीस, परिवहन तसेच संबंधीत शासकीय विभागांनी तपासणीकरिता मागणी केल्यास ती तातडीने सादर करावीत.शासनाने महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कुल बसकरिता विनियमन) नियम २०११ नुसार वाहनांची बांधणी, वाहनांमध्ये आवश्यक सुरक्षाविषयक बाबी, स्कुल बस परवाना बाबतच्या तरतूदी, चालक, सहायक यांची नियुक्ती, शालेय परिवहन समिती व जिल्हा स्कुल बस सुरक्षितता समितीची स्थापना आदीची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.बस कंत्राटदारांनी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ठेवावी. तसेच विद्यार्थी स्कुल बसमध्ये चढलेल्या व उतरलेल्या वेळेची नोंद ठेवावी. पाचवी पर्यतच्या विद्यार्थ्यांकरिता प्रत्येक ट्रीपकरीता महिला सहवर्ती अथवा इतर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त पर्यवेक्षण ठेवावे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता बसमध्ये चढण्या उतरण्याकरिता विशेष सुविधा देण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेनुसार त्यांच्या सोबत शिक्षक, समुपदेशक अथवा पालक यांच्या प्रवासाची व्यवस्था करावी.तसेच राज्य शासनाने १६ जुलै २०२६ रोजी स्कुल बस नियमावलीमध्ये सुधारणा करुन शालेय विद्यार्थ्याच्या सुरक्षित वाहतुकीकरिता अतिरिक्त सुरक्षा तरतूदी समाविष्ठ करण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी करावी. सर्व शाळा प्रशासनांनी व स्कूल बस मालकांनी मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तीन महिन्यात सर्व बाबींची पूर्तता करावी. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या स्कुल बसेस वर कारवाई करून परवाना निलंबित अथवा रद्द करण्यात येईल. असे माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी निलेश धोटे यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.)
