घाटन्जी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीने दाखल केलेल्या अपिल प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी

- सदर प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात

विदर्भ न्युज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / घाटन्जी : कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या (खन्डपीठ नागपूर) निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपिल११ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी साठी येत आहे. दरम्यान, मुम्बई उच्च न्यायालय खन्डपीठ नागपूर न्यायालयाने कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे संचालक अभिषेक ठाकरे व सन्चालक आशिष लोणकर यांची याचिका मन्जुर केल्याने सदरचे अपिल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सन्चालक अभिषेक ठाकरे व आशिष लोणकर यांना अपात्र केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ यांनी दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर (Justice MS JAWALKAR) यांनी फेटाळून लावला असुन खारीज केला होता.

सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीद्वय जे. के. माहेश्वरी (Justice JK MAHESHWARI) व न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई (Justice VIJAY BISHNOI) यांच्या पुढे सुनावणी साठी आली होती.सदर प्रकरण ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी तात्पुरते प्रकरण सुचीबद्ध केले जाऊ शकते (सुचिबद्ध होण्याची शक्यता), असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सदर आव्हान याचिका याचिकाकर्ता व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक ५ मे २०२५ रोजी २४४०६/२०२५ अन्वये दाखल केली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोक कोठारी (रा. भांबोरा ता. घाटन्जी) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, सदर प्रकरणात अपील दाखल केले आहे.

अपिलकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांनी प्रतिवादी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे, महाराष्ट्र राज्याचे सचिव, विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था अमरावती, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांचे विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. सद्यातरी सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असुन सुरू आहे.

दरम्यान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोक कोठारी यांनी प्रतिवादी म्हणून, कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सुद्धा प्रतिवादी केल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

गैरअर्जदार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांचेतर्फे ॲड. सत्यजीत ए. देसाई, ॲड. अमीत के. पाठक, ॲड. सचीन सिंग, ॲड. मधुर दुग्गल, ॲड. अनघा एस. देसाई, ॲड. सम्राट कृष्णराव शिंदे आदीं सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहत आहे.

तर, याचिकाकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांच्यातर्फे ॲड. अरधेंदू माउली प्रसाद, ॲड. घरोटे अनुराग, ॲड. कल्याणी भिडे घरोटे, ॲड. अश्मीत राज आदीं त्यांच्या वकीलामार्फत उच्चन्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगीती मागण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात स्थगीती देण्यास नकार देऊन सदर प्रकरण नियमीत (Regular) सुरू केले आहे.

सदर प्रकरणात २३ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी (Justice JK MAHESHWARI), न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Justice ARVIND KUMAR) यांच्या समक्ष सुनावणी झाली होती.

दरम्यान, घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक व माजी सभापती अभिषेक ठाकरे (रिट पीटीशन क्रं. ५०४८/२०२४) व आशिष लोणकर (रिट पीटीशन क्रं. ५०५२/२०२४) या दोन संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात धाव घेऊन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेच्या आदेशाविरुद्ध आव्हान याचीका दाखल केली. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोकराव कोठारी (रा. भांबोरा) यांनी आवाहन दिले असून, सदर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम १७ अन्वये २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण यांच्या न्यायालयाने अपात्र घोषित केले होते. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एम. एस. जवळकर यांनी अपात्र संचालक अभिषेक ठाकरे व संचालक आशिष लोणकर यांच्या दोन्हीही याचिका मंजूर केल्या असून याचिकाकर्त्यांना मुळ कार्यालयात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी यांना दिले होते.

विशेष म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजीच्या प्रकरणात ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी होत असुन या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय लागतो. या कडे घाटंजी तालुक्यासह यवतमाळ जिल्ह्यातील राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.