१,०४० कोटींचे सिमेंट रस्ते; तरी दोन तासांच्या पावसात नागपूर जलमय : नागपूरकरांचा संताप शिगेला

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : शहरात सिमेंट रस्त्यांचे जाळे उभारण्यासाठी आतापर्यंत चार टप्प्यांत तब्बल १,०४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, आता ९०० कोटी रुपयांच्या पाचव्या टप्प्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. या नव्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू असतानाच मंगळवारी अवघ्या दोन-तीन तासांच्या मुसळधार पावसाने शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या कामांमधील त्रुटी आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेचा बोजवारा उघड केला. स्मार्ट सिटीच्या दाव्यांवर नागरिकांकडून तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांची गुणवत्ता पुन्हा चर्चेत आली आहे.

शहरात सिमेंट रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असताना अनेक ठिकाणी पावसाळी नाल्या आणि ड्रेनेज लाईनचे योग्य नियोजन न करता त्यांना बुजविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. नियमानुसार रस्ते बांधताना पावसाच्या पाण्याचा निचरा सुरळीत राहण्यासाठी नाल्यांचे जाळे विकसित करणे आणि ड्रेनेज लाईनची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी रस्त्यावर आणि वस्त्यांमध्ये साचून नागरिकांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला.

मंगळवारी झालेल्या पावसात विशेषतः दक्षिण आणि दक्षिण-पश्चिम नागपूर परिसरातील परिस्थिती गंभीर बनली. अनेक ठिकाणी सिमेंट रस्त्यांची उंची मूळ पातळीपेक्षा अधिक वाढविण्यात आल्याने पावसाचे पाणी थेट घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये शिरले. अनेक कुटुंबांचे संसारोपयोगी साहित्य भिजले, व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले, तर काही भागांत वाहतुकीवरही परिणाम झाला.

याहून गंभीर बाब म्हणजे शहरातील काही शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्याने विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाला बचावकार्य (रेस्क्यू ऑपरेशन) राबवावे लागले. काही तासांच्या पावसातच अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शहराच्या आपत्कालीन व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी नागपुरात आलेल्या विनाशकारी पुरानंतर शहरातील जलनिस्सारण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली होती. पूरनियंत्रण, नाले रुंदीकरण, ड्रेनेज सुधारणा आणि अतिक्रमण हटविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, तीन वर्षांनंतरही त्यापैकी बहुतांश उपाययोजना प्रत्यक्षात पूर्ण झालेल्या नसल्याचे चित्र पुन्हा समोर आले आहे.

नालेसफाई केवळ प्रसिद्धीपुरती -
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नदी आणि नाल्यांच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेकडून विशेष मोहीम राबविण्याचा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात ही मोहीम केवळ प्रसिद्धी आणि औपचारिकतेपुरती मर्यादित राहत असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. नाल्यांमधील गाळ काढणे, अडथळे दूर करणे आणि पाण्याचा प्रवाह मोकळा करणे या मूलभूत कामांकडे दुर्लक्ष झाल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होत आहे.

याशिवाय, नाल्यांच्या काठावर नियमबाह्य उभ्या राहणाऱ्या बहुमजली इमारती, अनधिकृत बांधकामे आणि बिल्डरांच्या प्रकल्पांवर महापालिकेकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोपही होत आहे. परिणामी, शहरातील नैसर्गिक जलवाहिन्या संकुचित होत असून पूरस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे.

झोनच्या अभियंत्यांची जबाबदारी काय -
सिमेंट रस्त्यांची कामे सुरू असताना रस्त्यांची उंची नियमानुसार ठेवली गेली का, ड्रेनेज लाईनचे संरक्षण करण्यात आले का आणि पावसाळी नाल्यांचा प्रवाह कायम ठेवण्यात आला का, याची जबाबदारी संबंधित झोनच्या अभियंत्यांवर होती. मग रस्त्यांची उंची प्रमाणापेक्षा वाढविण्यास आणि ड्रेनेज लाईन बंद होण्यास मंजुरी कशी मिळाली, असा संतापजनक सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

कामांची गुणवत्ता तपासणे, तांत्रिक बाबींची पडताळणी करणे आणि त्रुटी त्वरित दूर करणे ही जबाबदारी असतानाही अनेक ठिकाणी दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

विकास की नागरिकांची गैरसोय -
नागरिकांचा विकासकामांना विरोध नाही. मात्र, विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शहरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नसेल, घरांमध्ये पाणी शिरत असेल, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अडकावे लागत असेल आणि प्रत्येक पावसात शहर जलमय होत असेल, तर त्या विकासाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे.

चार टप्प्यांत १,०४० कोटी रुपये खर्च करूनही शहराची ही अवस्था असेल, तर आणखी ९०० कोटी रुपयांच्या नव्या टप्प्यापूर्वी महापालिकेने कामांची गुणवत्ता, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि तांत्रिक नियोजनाचा सखोल आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा, विकासाच्या नावाखाली होणारा खर्च आणि नागरिकांच्या पदरी पडणाऱ्या समस्यांचे दुष्टचक्र कायम राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सिमेंट रस्त्यांच्या कामांचा आढावा -
टप्पा रस्त्यांची संख्या खर्च
टप्पा १ ३० १२३ कोटी रुपये
टप्पा २ ५१ ३२४ कोटी रुपये
टप्पा ३ ४२ ३०० कोटी रुपये
टप्पा ४ ३३ ३०० कोटी रुपये
टप्पा ५ (अर्थसंकल्पात प्रस्तावित) ९०० कोटी रुपये, चार टप्प्यांतील एकूण खर्च : १,०४० कोटी रुपये