महत्वाच्या बातम्या

एटापल्लीतील शेतकरी धान बोनसपासून वंचित : प्रति शेतकरी ४० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम रखडली, भाकपचा आंदोलनाचा इशारा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / एटापल्ली : खरीप हंगामातील धान विक्री करूनही प्रलंबित बोनस रक्कम न मिळाल्यामुळे एटापल्ली तालुक्यातील शेतकरी गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले असून, तात्काळ निधी देण्याची मागणी करत जिल्हा सहसचिव CPI कॉ.सचिन मोतकुरवार यांचा नेतृत्वखाली मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे. बोनस जमा न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही पक्षाने दिला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी रु.२० हजार (कमाल २ हेक्टर) प्रोत्साहनपर बोनस देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त रु. ४० हजार इतकी रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, एटापल्लीसारख्या अतिदुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागात या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही पूर्णपणे झालेली नाही, अशी तक्रार भाकपच्या वतीने करण्यात आली आहे.

भाकपच्या निवेदनानुसार, तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी मार्च महिन्यात शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्री करून सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. मात्र अनेक महिने उलटूनही त्यांच्या खात्यात बोनस जमा झालेला नाही. सध्या नवीन शेती हंगाम सुरू असून पेरणी, बियाणे व खतांसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने पैशांची गरज आहे. परंतु हक्काचा बोनस न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घेण्याची वेळ येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

भाकपने सरकारकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पहिली म्हणजे, मार्च महिन्यात धान विकणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति हेक्टरी रु. २० हजार प्रमाणे कमाल रु. ४० हजार थकीत बोनस तात्काळ जमा करण्यात यावा. दुसरी म्हणजे, गडचिरोलीसारख्या मागास व नक्षलग्रस्त भागात धान खरेदी व बोनस वितरणासाठी विशेष प्रशासकीय मोहीम राबवण्यात यावी.

याबाबत भाकपचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार म्हणाले, शासनाने जाहीर केलेला धान बोनस हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे, दान नाही. एटापल्ली तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये प्रमाणे २ हेक्टरचे ४० हजार रुपये महिनोनमहिने रखडवून ठेवणे हे सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण दर्शवते. सध्या पेरणीचा हंगाम सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही, त्यामुळे ते सावकारांच्या दारात जाण्यास मजबूर होत आहेत. ही परिस्थिती तात्काळ सुधारली नाही तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष शेतकऱ्यांसह आंदोलन उभे करेल.

या निवेदनावेळी कॉ. सुरज जककुलवार, भाकप कार्यकर्ते तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शासनाने या संवेदनशील प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.