महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये शाळांच्या इमारतींबाबत धोरण निश्चित करणार : मंत्री उदय सामंत
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : राज्यातील महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये वाढ झाल्यामुळे नव्याने गावे समाविष्ट झाली आहेत. अशा गावांमधील आधीच अस्तित्वात असलेल्या अनुदानित/ विनाअनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांच्या पक्क्या इमारतींसाठी नव्याने बांधकाम परवाना व पूर्णत्वाचा दाखला इत्यादी परवानग्या दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण विभाग आणि नगर विकास विभाग यामध्ये समन्वय साधून आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येईल. तसेच या अनुषंगाने आवश्यक ते धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री सामंत म्हणाले, राज्य शासनाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर करताना राज्यव्यापी धोरण विचारात घेऊनच शाळा/ महाविद्यालये यासाठी विनियम मंजूर केले आहेत. या नियमावलीमध्ये शैक्षणिक वापरांच्या इमारतींसाठी सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तथापि महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये वाढ झाल्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील आधीच अस्तित्वात असलेल्या अशा शाळा/ महाविद्यालयांबाबत लवकरच उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
News - Nagpur