महत्वाच्या बातम्या

गोंदिया जिल्ह्यात २६ वर्षांत ३११ शेतकरी आत्महत्या : १८४ कुटुंबांना १.८४ कोटींची मदत

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : शेती हा केवळ व्यवसाय नसून लाखो कुटुंबांच्या जगण्याचा आधार आहे. मात्र, निसर्गाची अवकृपा, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा वाढता डोंगर आणि शेतमालाला अपेक्षित भाव न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना जीवन संपविण्याचा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला. गोंदिया जिल्ह्यात गेल्या २६ वर्षांत तब्बल ३११ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत नोंद झाली आहे.

या प्रत्येक आकड्यामागे उद्ध्वस्त झालेले एक कुटुंब, पोरके झालेले मुलं आणि आयुष्यभराचा संघर्ष दडलेला आहे. शासनाच्या निकषांनुसार या ३११ प्रकरणांपैकी १८४ शेतकरी आत्महत्या पात्र ठरल्या, तर १२७ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली.

पात्र ठरलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून प्रत्येकी एक लाख रुपयांप्रमाणे एकूण १ कोटी ८४ लाख रुपयांची सानुग्रह मदत वितरित करण्यात आली आहे. मात्र, अपात्र ठरलेल्या १२७ शेतकरी कुटुंबांना शासनाच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागले आहे.

कुटुंबांचा संघर्ष कायम -
शेतकरी कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गेल्यानंतर केवळ आर्थिक संकटच निर्माण होत नाही, तर मुलांचे शिक्षण, शेती टिकविणे, कर्जाची परतफेड, रोजगार आणि दैनंदिन उदरनिर्वाहाचे प्रश्नही गंभीर होतात. शासनाची मदत मिळालेल्या कुटुंबांना काही प्रमाणात आधार मिळतो; मात्र मदतीपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांचा संघर्ष अधिक कठीण बनतो.

शेतकरी आत्महत्येच्या प्रत्येक प्रकरणाची जिल्हास्तरीय समितीकडून सखोल चौकशी केली जाते. कर्जबाजारीपणा, शेतीची परिस्थिती, उत्पन्नाचे साधन आणि आत्महत्येमागील कारणे यांसह विविध निकषांच्या आधारे प्रकरण पात्र किंवा अपात्र ठरविले जाते.

मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि कागदोपत्री निकष यामध्ये अनेकदा मोठी तफावत राहते. त्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.

दीर्घकालीन पुनर्वसनाची गरज -
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मिळणारी आर्थिक मदत ही केवळ तात्पुरता आधार असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गेल्यानंतर मुलांचे शिक्षण, शेतीचा विकास, रोजगाराच्या संधी आणि मानसिक आधारासाठी दीर्घकालीन पुनर्वसनाची गरज आहे.

शेतकरी नेते टिकाराम मेंढे मुंडीपार यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील १२७ कुटुंबे शासनाच्या मदतीशिवाय जगण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. कुटुंबातील आधार हरवल्यानंतर त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहतात. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणातील मदतीचे निकष अधिक मानवी आणि वास्तववादी करण्याची गरज आहे.

२०२६ मध्ये पाच महिन्यांत एकही आत्महत्या नाही -
दरम्यान, चालू वर्षात काही प्रमाणात दिलासादायक चित्र दिसून आले आहे. २०२६ च्या जानेवारी महिन्यात दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर फेब्रुवारी ते जून या सलग पाच महिन्यांत जिल्ह्यात एकाही शेतकरी आत्महत्येची नोंद झालेली नाही.

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर आर्थिक दिलासा, पीककर्जाची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली आशा यामुळे आत्महत्यांना काही प्रमाणात आळा बसल्याचे मानले जात आहे.

शेती संकटावर कायमस्वरूपी उपायांची गरज -
शेतकरी-डोंगरगाव येथील योगेश खोटेले यांनी सांगितले की, केवळ आत्महत्यांचा आकडा कमी झाला म्हणजे शेतीतील संकट संपले असे म्हणता येणार नाही. शेतमालाला हमीभाव, सिंचनाचा विस्तार, पीक विम्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नैसर्गिक आपत्तीची योग्य भरपाई आणि कर्जबाजारीपणातून कायमस्वरूपी मुक्ती मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे जीवन सुरक्षित होणार नाही.

-गोंदिया जिल्ह्यातील २६ वर्षांतील स्थिती - कालावधी : २००१ ते २०२६

- एकूण शेतकरी आत्महत्या : ३११

- पात्र प्रकरणे : १८४

- अपात्र प्रकरणे : १२७

- प्रति कुटुंब मदत : १ लाख रुपये

एकूण वितरित मदत : १.८४ कोटी रुपये

गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी शेती क्षेत्रातील संकटाची गंभीरता दर्शवित असून, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी अधिक संवेदनशील आणि प्रभावी धोरणांची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.