महत्वाच्या बातम्या

पदोन्नती की आर्थिक नुकसान? अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये वरिष्ठ शिक्षकांचे वेतन कनिष्ठांपेक्षा कमी : भामरागडमध्ये धक्कादायक प्रकार उघड

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / भामरागड : आदिवासी विकास विभाग नागपूर अंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भामरागड परिसरातील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांच्या पदोन्नतीनंतर वेतननिश्चिती प्रक्रियेत गंभीर विसंगती निर्माण झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पदोन्नती मिळाल्यानंतर अपेक्षित वेतनवाढ होण्याऐवजी अनेक शिक्षकांचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी झाल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून ही पदोन्नती आहे की आर्थिक नुकसान? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आदिवासी विकास विभागाच्या १८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गट-अ ते गट-ड मधील सर्व पदधारकांसाठी सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या एकस्तर पदोन्नती वेतनश्रेणीच्या लाभांबाबत स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, या निर्णयांच्या अंमलबजावणीदरम्यान पदोन्नतीनंतर नवीन पदावरील वेतननिश्चिती करताना गंभीर चुका झाल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून केला जात आहे. अनेक शिक्षकांना पदोन्नतीनंतर त्यांच्या पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी वेतन मंजूर करण्यात आले आहे. परिणामी, काही ठिकाणी कनिष्ठ शिक्षकांपेक्षा पदोन्नती मिळालेल्या वरिष्ठ शिक्षकांचे वेतन कमी असल्याची धक्कादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या वेतन विसंगतीमुळे शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडले असून पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष फायदा मिळण्याऐवजी उलट आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. सामान्यतः पदोन्नती ही प्रगती आणि वेतनवाढीचे प्रतीक मानली जाते, मात्र या प्रकरणात पदोन्नतीनंतरच वेतन घटल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम, असंतोष आणि तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. वेतननिश्चिती करताना पूर्वीच्या एकस्तरावर एक वेतनवाढ या तत्त्वानुसार सुधारणा करूनच नवीन वेतन निश्चित करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत पदोन्नतीनंतर शिक्षकांचे वेतन कमी होणार नाही याची ठोस हमी शासनाने द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनांच्या मते, ही वेतन विसंगती अत्यंत अन्यायकारक असून त्यामुळे शिक्षकांचे मनोबल खच्ची होत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने या गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर आदिवासी विकास विभागाकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि शासन या वेतन विसंगतीवर कोणता तोडगा काढते, याकडे भामरागड परिसरातील शिक्षक व कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.