महत्वाच्या बातम्या

आलापल्ली–सिरोंचा महामार्गाची दुर्दशा : उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल, भ्रष्टाचाराचा आरोप

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली ते सिरोंचा दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३-सी (NH ३५३C) च्या १६ किलोमीटर रस्त्याच्या निकृष्ट स्थितीविरोधात अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ही याचिका जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय व भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी दाखल केली आहे. यामध्ये संबंधित कंत्राटदार कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत.

काय आहे प्रकरण? -
याचिकेतील माहिती नुसार, भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांतर्गत ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी मेसर्स वशिष्ठ कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ५६.९३ कोटी रुपये किमतीचे इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) कंत्राट देण्यात आले होते. करारानुसार हे काम ठराविक मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक होते, पण सहा वर्षांनंतरही रस्ता अपूर्ण आणि दयनीय अवस्थेत आहे.

तांत्रिक त्रुटी आणि निकृष्ट साहित्याचा वापर -
RTI मधून मिळालेल्या माहिती आणि प्रत्यक्ष पाहणीवरून याचिकेत काही धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत: थरांचे गायब असणे: रस्त्यासाठी आवश्यक असलेला ३०० मिमी सब ग्रेड अनेक ठिकाणी अपूर्ण आहे., नियमांचे उल्लंघन: PQC आणि DLC.gab.wbm.bc थर मानकानुसार न राखल्याचा आरोप. LoA व BG दस्तऐवजांनुसार काम वेळेवर सुरू करणे आवश्यक होते, पण चार महिन्यांनी डिलिव्हरी दिली गेली. १८–२१ दिवसांचे क्युरींग केवळ ७–८ दिवस केले., अपुऱ्या यंत्रसामग्रीचा वापर: हायटेक RMC प्लांटच्या ऐवजी अर्धवट प्लांट वापरून मजुरांच्या हाताने काँक्रीटचे काम केले गेले.

नागरिकांचे आरोग्य आणि अपघातांचा धोका -
रस्त्यावर केवळ गिट्टी टाकल्यामुळे धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. परिणामी: १. दुचाकीस्वारांना श्वसनाचे आजार आणि श्वास घेण्यात अडचण. २.रस्त्यावरील उघड्या खडीमुळे टायर पंक्चर आणि दुचाकी अपघात रोजच्या घटना. ३.स्थानिक नागरिक सुरक्षित प्रवासासाठी तेलंगणा राज्यातील लांब मार्गाचा वापर करीत आहेत, ज्यामुळे वेळ आणि आर्थिक नुकसान.

लोकांमध्ये रोष आणि प्रशासकीय उदासीनता -
२९ एप्रिल २०२६ रोजी संतोष ताटीकोंडावार यांच्या नेतृत्वाखाली मोसम गावाजवळील संड्रा फाटा येथे हजारो नागरिकांनी रस्ता रोको आंदोलन केले, ज्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक दीड तास ठप्प झाली. तात्काळ कारवाईचे आश्वासन दिले गेले तरी पुढे काही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. याचिकेत कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

न्यायालयाकडे केलेल्या मागण्या -
याचिकेद्वारे संतोष ताटीकोंडावार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (pilsT/११७८६/२०२६) दाखल करण्यात आलेली आहे. प्रमुख मागण्या:
- संपूर्ण कामाची तांत्रिक आणि वित्तीय स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी.

- दोषी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकावे व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
- पावसाळ्यापूर्वी महामार्ग सुरक्षित व मोटरेबल करण्यासाठी तातडीने काम सुरू करावे.

ही जनहित याचिका गडचिरोलीत रस्त्याच्या दुरवस्थेविरोधात नागरिकांचा आवाज बनून उभी आहे आणि उच्च न्यायालयाने यावर लवकर निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.