किसान सभेचे ३६ वे राष्ट्रीय संमेलन संपन्न : शेतीविरोधी धोरणांविरोधात देशव्यापी संघर्ष तीव्र करण्याचा निर्धार

- अशोक ढवळे यांची अध्यक्षपदी, विजू कृष्णन यांची सरचिटणीसपदी फेरनिवड; पुष्पेंद्र त्यागी नवे वित्त सचिव
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नालगोंडा (आंध्रप्रदेश) : अखिल भारतीय किसान सभेचे ३६ वे राष्ट्रीय संमेलन १५ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान तेलंगणातील नालगोंडा येथे पार पडले. या संमेलनात केंद्र सरकारच्या जातीयवादी, कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि शेतीविरोधी धोरणांविरोधात देशव्यापी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी आणि ग्रामीण जनतेच्या प्रश्नांवर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचे आवाहनही करण्यात आले. संमेलनात अशोक ढवळे यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी आणि विजू कृष्णन यांची सरचिटणीसपदी फेरनिवड करण्यात आली, तर पुष्पेंद्र त्यागी यांची वित्त सचिवपदी निवड झाली. मावळते वित्त सचिव पी. कृष्णप्रसाद यांची सहचिटणीसपदी निवड करण्यात आली.
१९३६ मध्ये स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात स्थापन झालेली अखिल भारतीय किसान सभा आज देशातील सर्वात मोठ्या शेतकरी संघटनांपैकी एक आहे. तेलंगणातील नालगोंडा हे किसान सभेच्या ऐतिहासिक संघर्षाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र मानले जाते. याच भागात निजामशाहीविरोधात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक तेलंगणा सशस्त्र संग्राम लढण्यात आला होता. या संघर्षातून जमीनदारांकडील सुमारे १० लाख एकर जमीन मिळवून भूमिहीन आणि गरीब शेतकऱ्यांमध्ये वितरित करण्यात आली होती. या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या स्मृती आजही तेलंगणातील जनमानसात कायम आहेत.
या राष्ट्रीय संमेलनात छत्तीसगडच्या नऊ प्रतिनिधींसह देशातील सर्व राज्यांतून निवडून आलेल्या ९०० हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. १८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अंतिम सत्रात १६७ सदस्यीय राष्ट्रीय किसान कौन्सिल, ८६ सदस्यीय केंद्रीय किसान समिती आणि २७ सदस्यीय पदाधिकारी मंडळाची एकमताने निवड करण्यात आली.
संमेलनाची सुरुवात भव्य रॅलीने झाली. या रॅलीला माकपच्या ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात, किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे आणि सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी संबोधित केले. यावेळी वृंदा करात यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांवर टीका केली. भारतीय शेती देशी-विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्या आणि कृषी व्यापार क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगसमूहांच्या हाती सोपविण्याच्या उद्देशाने सरकार धोरणे आखत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजप-आरएसएसच्या विचारसरणीमुळे संविधान, घटनात्मक संस्था आणि धर्मनिरपेक्षता, न्याय व समानतेच्या मूलभूत मूल्यांवर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अमेरिकेसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराच्या संभाव्य परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी तांदूळ, डाळी, खाद्यतेल आणि भाजीपाल्यासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा मुद्दा मांडला. देशातील वाढत्या आर्थिक संकटासाठी युद्धजन्य परिस्थितीला जबाबदार धरून सरकार आपली जबाबदारी टाळत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान, सुमारे एक लाख लोकांच्या उपस्थितीत भव्य जनसभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत किसान सभेच्या नेत्यांनी विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली शेती आणि वनजमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर अधिग्रहण होत असल्याचा निषेध केला. लाखो हेक्टर लागवडीयोग्य जमिनीचे संपादन होत असल्याने शेतकऱ्यांना विस्थापनाचा सामना करावा लागत असून, भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या हक्कांपासूनही अनेकांना वंचित राहावे लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या विस्थापनाचा सर्वाधिक फटका आदिवासी समुदायाला बसत असल्याचे सांगत त्यांच्या पारंपरिक जमीन, वनसंपत्ती आणि उपजीविकेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
चार दिवस चाललेल्या या संमेलनात दहा हून अधिक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. सर्व पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या सी-२ अधिक ५० टक्के दराने किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी आणि खात्रीशीर खरेदी व्यवस्था लागू करणे, शेती क्षेत्रातील कॉर्पोरेट हस्तक्षेपाविरोधात देशव्यापी जनअभियान राबविणे, कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी सार्वजनिक खर्च वाढविणे, महिला शेतकऱ्यांचे अधिकार सुनिश्चित करणे आणि शेतीच्या जागतिकीकरणाविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त किसान मोर्चा उभारणे या प्रमुख मागण्यांचा ठरावांमध्ये समावेश आहे.
याशिवाय मानव आणि वन्यजीवांमधील संघर्ष रोखण्यासाठी वैज्ञानिक उपाययोजना करणे, ग्रामीण भारतातील जातीयवादी विचारसरणीचा सामना करणे, वनहक्कांचे संरक्षण करणे आणि शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी प्रभावी धोरणे राबविण्याबाबतही ठराव संमत करण्यात आले. संमेलनाच्या उद्घाटन सत्रात शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यासह संयुक्त किसान मोर्चाशी संलग्न विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मार्गदर्शन केले.
किसान सभेचे सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी तीन भागांत विभागलेला १२० पानी अहवाल सादर केला. गेल्या चार वर्षांतील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकीय घडामोडी, त्यांचे शेतकरी समुदायावर झालेले परिणाम, देशातील शेतीची सद्यस्थिती, केंद्र सरकारची कृषीविषयक धोरणे आणि किसान सभेने स्वतंत्रपणे तसेच संयुक्तपणे उभारलेल्या आंदोलनांचा या अहवालात सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
शेतकरी आणि शेतमजुरांची वाढती कर्जबाजारीपणा, कृषी व ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पातील घटती तरतूद, मंजूर निधीचा अपुरा वापर, वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत लाभदायक हमीभाव न मिळणे आणि शेतीच्या मालकीतील वाढती विषमता यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले. अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांचे सातत्याने भूमिहीन होणे, शेतकरी समुदायाचे आर्थिक नुकसान आणि वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे या बाबींचाही आकडेवारीसह ऊहापोह करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्राचे कॉर्पोरेटीकरण होत असल्याचा आरोप करत या धोरणांविरोधात किसान सभेने राबविलेल्या आंदोलनांचा आणि जनअभियानांचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला.
किसान सभेच्या संघटनात्मक विस्ताराबाबतही संमेलनात महत्त्वपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली. गेल्या चार वर्षांत संघटनेच्या सदस्यसंख्येत २२ लाखांची वाढ झाली असून, यंदा एकूण सदस्यसंख्या १ कोटी ६० लाखांवर पोहोचली आहे. देशातील २७ राज्यांमधील ३६ हजार ७६३ गावांत संघटनेची ६२ हजार ५९७ प्राथमिक युनिट्स कार्यरत आहेत. आगामी राष्ट्रीय संमेलनापर्यंत सदस्यसंख्या २ कोटी ६० लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी आंदोलन आणि जनअभियानांची ताकद दहापट वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. किसान सभा ही संयुक्त किसान मोर्चाची सर्वात मोठी घटक संघटना असून देशभरात संयुक्त किसान आंदोलन उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. किसान सभेने संयुक्त किसान मोर्चा, शेतमजूर संघटना आणि विविध कामगार संघटनांसोबत मिळून किमान आधारभूत किंमत, शेतकरी कर्जमुक्ती, चार कामगार संहिता रद्द करणे, मनरेगा पूर्ववत करणे, वीज क्षेत्रातील खासगीकरणाला विरोध, मुक्त व्यापार करारांना विरोध तसेच जल-जंगल-जमीन आणि विस्थापनाच्या प्रश्नांवर देशव्यापी आंदोलने उभारली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या सर्व प्रश्नांवर आगामी जानेवारी महिन्यापासून देशव्यापी जनअभियान सुरू करून प्रत्यक्ष जमिनीवर संघर्ष उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या शेतीविषयक धोरणांविरोधात आगामी निवडणुकांमध्ये देशभरात राजकीय संघर्ष तीव्र करण्याचे आवाहनही संमेलनातून करण्यात आले. दरम्यान, १ ते ३ डिसेंबरदरम्यान आयोजित करण्यात येणाऱ्या एक लाख कामगारांच्या भव्य संसद मोर्चाला किसान सभेने पाठिंबा जाहीर केला आहे.
तसेच २६ नोव्हेंबर रोजी नरेगा संघर्ष मोर्चाने मनरेगा योजना पूर्ववत करण्यासाठी पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्याची घोषणाही किसान सभेने केली आहे. एकूणच, किसान सभेच्या ३६ व्या राष्ट्रीय संमेलनातून शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी आणि ग्रामीण जनतेच्या प्रश्नांवर संघटनात्मक ताकद वाढविण्यासह विविध जनसंघटनांना एकत्र घेऊन आगामी काळात देशव्यापी आंदोलने उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.




Petrol Price




