Petrol Price
नागपूर जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकामावर बंदी : जिल्हाधिकाऱ्यांचे सुधारित आदेश जारी
- संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा प्रतिबंधात्मक निर्णय; घरगुती वापर व शासकीय कामांना सूट, नियमभंग करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : अपुरे पर्जन्यमान आणि जलाशयांमधील घटता पाणीसाठा यामुळे आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागपूर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकाम करणे तसेच यापूर्वी खोदलेल्या बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कुमार आशीर्वाद यांनी यासंदर्भात सुधारित आदेश जारी केले आहेत. ही बंदी जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी लागू राहणार आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रियेंतर्गत राज्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू करण्यात आला आहे, त्यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे भूजल स्रोतांचे संरक्षण करणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवरील अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता रोखणे, या उद्देशाने प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
घरगुती वापरासाठी बोअरवेल खोदकामास सूट -
प्रशासनाने घातलेल्या बंदीतून काही आवश्यक कामांना सूट देण्यात आली आहे. घरगुती पाणी वापरासाठी करण्यात येणारे बोअरवेल खोदकाम, जुन्या बोअरवेलचे फ्लशिंग करण्याची कामे तसेच पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि पाणीटंचाई निवारणासाठी करण्यात येणाऱ्या बोअरवेल खोदकामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय, शासकीय यंत्रणेच्या अधिकृत कार्यादेशानुसार कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येणाऱ्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांनाही ही सूट लागू राहणार आहे.
प्रतिबंधित कामे तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश -
बंदीतून सूट देण्यात आलेल्या कामांव्यतिरिक्त सुरू असलेली अन्य सर्व बोअरवेल खोदकामे तसेच विद्यमान बोअरवेल अधिक खोल करण्याची कामे तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. खोदकाम बंद केल्यानंतर कोणतीही बोअरवेल उघडी किंवा असुरक्षित अवस्थेत ठेवू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. बोअरवेल कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालकांनी बंदीच्या कालावधीत प्रतिबंधित खोदकामांची कामे स्वीकारू नयेत किंवा सुरू करू नयेत. तसेच शासकीय पाणीटंचाई निवारणाची कामे करताना संबंधित अधिकृत कार्यादेशाची प्रत कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अवैध खोदकामांवर क्षेत्रीय पथकांची नजर -
बंदीच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसीलदारांना पोलिस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या समन्वयाने प्रतिबंधित बोअरवेल खोदकामांची क्षेत्रीय तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रभाग, ग्रामपंचायती तसेच क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना या आदेशाची माहिती देऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. तलाठी आणि ग्रामसेवकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित बोअरवेल खोदकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास तात्काळ संबंधित तहसीलदारांना माहिती देणे आवश्यक आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई -
बंदीचे उल्लंघन करून बोअरवेल खोदकाम सुरू असल्याचे आढळल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी संबंधित काम तात्काळ थांबवावे. तसेच संबंधित ठिकाणचा स्थळपंचनामा करून छायाचित्रे घेणे आणि बोअरवेल मालक, कंत्राटदार व यंत्रचालकांचा तपशील नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ तसेच इतर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार विहित प्रक्रिया पाळून कारवाई करण्यात येणार आहे.
संभाव्य पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेता भूजल पातळीचे संरक्षण, उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नागरिक, बोअरवेल व्यावसायिक आणि संबंधित यंत्रणांनी आदेशाचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
