ओबीसी आरक्षण : केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा देण्यास नकार


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून  प्रयत्न सुरू आहेत. SECC 2011 चा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची मागणी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने चार आठवड्यांनी यावर उत्तर दिले आहे. या प्रतिज्ञापत्रावरुन इम्पेरिकल डेटा राज्यांना देण्याची तयारी केंद्राची नसल्याचे दिसत आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्यावर राज्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.



  Print






News - World | Posted : 2021-09-23




Related Photos