Petrol Price
राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या मागणीची विद्युत वितरण कंपनीकडून दखल : वीज समस्या सोडविण्याचे आश्वासन
- शेतीपंप भारनियमन, स्मार्ट मीटर व वाढीव वीजबिलांविरोधात निवेदन; १९ ऑक्टोबरला घोट येथे वीजबिल समस्या निवारण शिबिर
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध वीजविषयक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने विद्युत वितरण कंपनीच्या प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. शेतीपंपांचे भारनियमन बंद करावे, सक्तीचे स्मार्ट मीटर रद्द करावेत, वाढीव वीजबिलांचा प्रश्न सोडवावा, वीजदंडाच्या आकारणीबाबत नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, तसेच तालुकास्तरावर तक्रार निवारण केंद्रे सुरू करावीत, अशा विविध मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या. या मागण्यांची दखल घेत विद्युत वितरण कंपनीचे जिल्हा अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यांच्या अखत्यारीतील प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. तसेच १९ ऑक्टोबर रोजी घोट येथे वीजविषयक समस्या आणि वाढीव वीजबिलांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी शिबिर आयोजित करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले.
वाढीव वीजबिलांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार -
गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहुल आणि औद्योगिक विकासाच्या मर्यादांमुळे रोजगाराच्या विविध समस्यांना सामोरे जाणारा जिल्हा आहे. अशा परिस्थितीत वाढीव वीजबिले, शेतीपंपांचे भारनियमन, स्मार्ट मीटरसंबंधी तक्रारी आणि विद्युत वितरण व्यवस्थेतील अडचणींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना आर्थिक व दैनंदिन समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने निदर्शनास आणून दिले.
शेतीसाठी नियमित वीजपुरवठा आवश्यक असताना भारनियमनामुळे शेतकऱ्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दुसरीकडे, घरगुती वीजबिलांची वाढ, स्मार्ट मीटरसंबंधी समस्या आणि वीजदंडाच्या आकारणीबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या सर्व समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन -
या मागण्यांसाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय भाऊ खुणे, जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, जिल्हा उपाध्यक्ष महेश विश्वास आणि संदीप भोवरे यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी विद्युत वितरण कंपनीचे जिल्हा अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांच्या कार्यालयात पोहोचले. यावेळी त्यांनी वीजविषयक समस्यांबाबत सविस्तर निवेदन सादर करून संबंधित प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली.
संघटनेने शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी मांडताना वीजपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. केवळ तक्रारींची नोंद न घेता त्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी भूमिका या वेळी मांडण्यात आली.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या -
राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने विद्युत वितरण कंपनीकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.
१. शेतीपंपांचे भारनियमन बंद करावे : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक वीज नियमितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतीपंपांचे भारनियमन तात्काळ बंद करावे.
२. सक्तीचे स्मार्ट मीटर रद्द करावेत : स्मार्ट मीटरसंदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन सक्तीने स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
३. वाढीव वीजबिलांचा प्रश्न सोडवावा : सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना अवाजवी वाटणारी वीजबिले देण्याची समस्या दूर करून बिलांबाबतच्या तक्रारींचे योग्य निराकरण करावे.
४.वीजदंडाच्या आकारणीबाबत न्याय द्यावा : सर्वसामान्य नागरिकांकडून जबरदस्तीने वीजदंडाची रक्कम वसूल करू नये. दंडाच्या आकारणीबाबतच्या तक्रारींची तपासणी करून नियमानुसार कार्यवाही करावी.
५. तालुकास्तरावर अभियंत्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी : संबंधित विद्युत अभियंत्यांनी तालुकास्तरावर मुक्कामाने राहून नागरिकांच्या समस्या वेळेत सोडवाव्यात.
६. प्रत्येक तालुक्यात तक्रार निवारण केंद्र सुरू करावे : वीजबिल, मीटर, वीजपुरवठा आणि इतर विद्युत समस्यांसाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्रे सुरू करावीत.
७. घरगुती वीजबिले कमी करून सेवा सुरळीत करावी : घरगुती वीजबिलांच्या समस्येचे निराकरण करावे आणि विद्युत वितरण कंपनीने नागरिकांना नियमित व सुरळीत सेवा द्यावी. या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही भूमिका संघटनेने मांडली.
अधीक्षक अभियंत्यांकडून तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश -
राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने मांडलेल्या तक्रारींची जिल्हा अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांनी तात्काळ दखल घेतली. त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या समस्यांच्या निराकरणासाठी आवश्यक पत्रे तयार करण्यास सांगितले, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिल्याचे संघटनेने सांगितले.
यावेळी त्यांनी उपस्थित शेतकरी आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे उपस्थित शेतकरी आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
मात्र, मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
१९ ऑक्टोबरला घोट येथे वीजबिल समस्या निवारण शिबिर -
वीजविषयक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लवकरच घोट येथे १९ ऑक्टोबर रोजी विशेष शिबिर आयोजित करण्याचे आश्वासन विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहे. या शिबिरात वाढीव वीजबिले आणि विद्युत वितरणासंबंधीच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या शिबिरामुळे परिसरातील नागरिकांना आपल्या वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी मांडण्याची आणि संबंधित समस्यांच्या निराकरणासाठी पाठपुरावा करण्याची संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने शिबिर आयोजित करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल विद्युत वितरण विभागाचे आभार मानले. तसेच शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचे प्रभावी निराकरण व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाभर जनआंदोलनाचा इशारा -
वीजविषयक समस्या तातडीने सोडवून सर्व मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करावी, अन्यथा गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील गावागावांत व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने देण्यात आला. या वेळी जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी, संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आता विद्युत वितरण कंपनीने दिलेल्या आश्वासनांची कितपत अंमलबजावणी होते, घोट येथील शिबिरातून नागरिकांच्या तक्रारींचे किती प्रभावीपणे निराकरण होते आणि जिल्ह्यातील वीजविषयक समस्यांवर कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या जातात, याकडे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
