Petrol Price
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वर्धा जिल्ह्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई
- जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाता येणार नाही, नियमभंग केल्यास निलंबनासह कारवाईचा इशारा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : जिल्ह्यासह राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वर्धा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी पूर्णवेळ उपस्थित राहावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी दिले आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देणे, शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क ठेवणे, हा या आदेशामागील प्रमुख उद्देश आहे.
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक संकटाचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणे, पीक पाहणीची कामे पूर्ण करणे, कर्ज पुनर्गठनाच्या प्रक्रियेला गती देणे आणि शेतकरी सहाय्याशी संबंधित उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या सर्व कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
विविध विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निर्देश -
महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी अभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, शिक्षण, पुरवठा, सहकार आणि पाणीपुरवठा आदी विभागांतील जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. संबंधित विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे आणि क्षेत्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेणे यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची उपस्थिती महत्त्वाची मानली जात आहे.
रजेच्या मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे -
या आदेशानुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजेच्या मंजुरीचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत. रजा आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्तीने सबळ कारणांसह अर्ज सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. हा अर्ज संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा लागेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी मिळाल्याशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याला रजेवर जाता येणार नाही. त्यामुळे संबंधित विभागप्रमुखांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत दक्षता घेऊन आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियमभंग केल्यास विभागीय चौकशी व निलंबन -
मुख्यालय सोडणे, परस्पर रजा मंजूर करून घेणे किंवा पूर्वपरवानगीशिवाय गैरहजर राहणे असे प्रकार आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार संबंधितांविरुद्ध विभागीय चौकशी आणि निलंबनाची कारवाई केली जाऊ शकते.तसेच, प्रकरणाचे स्वरूप आणि लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत दंडात्मक व फौजदारी कारवाईही होऊ शकते, असा इशारा आदेशात देण्यात आला आहे.
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश -
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत वेळेत मिळावी, पीक पाहणी आणि कर्ज पुनर्गठनाची कामे प्राधान्याने पूर्ण व्हावीत तसेच दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये कोणताही विलंब होऊ नये, यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मुख्यालयातील उपस्थिती सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सर्व जिल्हास्तरीय आणि क्षेत्रीय विभागप्रमुखांनी या आदेशाची गांभीर्याने नोंद घेऊन तातडीने व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामांना प्रशासकीय स्तरावर अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
