Petrol Price
गडचिरोलीत पीककर्ज वाटपाचा वेग मंद : २,७२२ शेतकरी अजूनही भांडवलाच्या प्रतीक्षेत
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : खरीप हंगाम २०२६-२७ ऐन भरात आला असतानाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोरील भांडवलाचा प्रश्न कायम आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील बँकांना तब्बल ३३५ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, १९ ऑगस्टपर्यंत केवळ १६५.६३ कोटी रुपये म्हणजे ४९.४४ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. त्यामुळे उद्दिष्टाच्या निम्मी रक्कमही अद्याप शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचलेली नाही. परिणामी, २,७२२ शेतकरी पीककर्जापासून वंचित असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
जिल्ह्यात यंदा एकूण २६,७४५ शेतकऱ्यांना ३३५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी १९ ऑगस्टपर्यंत २४,०२३ शेतकऱ्यांना १६५.६३ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्यात आले. शेतकरी संख्येच्या दृष्टीने ८९.८० टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले असले, तरी कर्जाच्या रकमेच्या बाबतीत बँकांची कामगिरी ५० टक्क्यांच्या खाली आहे. अजूनही तब्बल १६९.३७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप बाकी आहे.
खासगी बँकांचा अत्यल्प प्रतिसाद -
पीककर्ज वाटपात जिल्ह्यातील सहा खासगी बँकांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली आहे. या बँकांना ६५१ शेतकऱ्यांना २३.९९ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ७५ शेतकऱ्यांना ६९ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. म्हणजेच उद्दिष्टाच्या केवळ १.६२ टक्के रकमेचे वाटप झाले आहे.
खासगी बँकांच्या या संथ कारभारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून, पीककर्ज वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या बँकांवर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचा फटका -
यंदा कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया संथगतीने राबविण्यात आल्याने त्याचाही परिणाम नवीन पीककर्ज मिळण्यावर झाला आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नवीन कर्जासाठी पात्र असूनही वेळेत कर्ज मिळू शकले नाही. खरीप हंगामातील मशागत, खते-बियाणे आणि इतर कृषी निविष्ठांसाठी भांडवलाची आवश्यकता असताना कर्ज उपलब्ध न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी उसनवारी केली, तर काहींनी सावकारांकडून कर्ज घेऊन शेतीचा खर्च भागविल्याची माहिती आहे.
जिल्हा बँकेची बाजी; १८,५४१ शेतकऱ्यांना ११० कोटींचा पतपुरवठा -
एकीकडे राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांकडून अपेक्षित कर्जवाटप होत नसताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मात्र शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला आहे. जिल्हा बँकेच्या ५५ शाखांच्या माध्यमातून आतापर्यंत १८,५४१ शेतकऱ्यांना ११०.५४ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
दुर्गम आणि ग्रामीण भागातही बँक कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पोहोचून शेतकऱ्यांना पतपुरवठा उपलब्ध करून दिल्याने खरीप हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक मदत मिळण्यास हातभार लागला आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह -
जिल्ह्यातील नऊ शासकीय अर्थात राष्ट्रीयीकृत बँकांना ४,७८५ शेतकऱ्यांना २४.६२ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, प्रत्यक्षात ३,८४९ शेतकऱ्यांना ३३.३० कोटी रुपयांचे वाटप झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या आकडेवारीत उद्दिष्टाच्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्ष वाटप अधिक दिसत असल्याने संबंधित अधिकृत आकडेवारीची पडताळणी आवश्यक आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पीककर्ज वाटपातील संथगतीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने संबंधित बँकांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
३० सप्टेंबरपर्यंत कर्जवाटपाची अंतिम मुदत -
खरीप पिकांच्या मशागतीसाठी तसेच खते-बियाणे आणि इतर कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर भांडवलाची गरज असते. त्यामुळे उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीककर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पीककर्ज वाटपाची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत आहे.
जिल्ह्यातील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्वरित संबंधित बँकेशी संपर्क साधून पीककर्ज उचलावे आणि त्याचा उपयोग शेतीच्या कामांसाठी करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच बँकांनीही पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रकरणांचा जलद निपटारा करून त्यांना वेळेत पतपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
खरीप हंगाम निर्णायक टप्प्यावर असताना कर्जवाटपातील दिरंगाईचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या शेती नियोजनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उर्वरित १६९.३७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वेळेत वितरित करण्याचे आव्हान आता जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित बँकांसमोर आहे.
