Petrol Price
ग्रामपंचायतीला कोट्यवधींचा महसूल, तरी ५ वर्षांपासून चिखलाचे साम्राज्य
- अवैध लेआऊटचा आरोप; बांधकाम परवानगीच्या नावावर हजारोंची आकारणी - नागरिकांचा जीव धोक्यात रस्ता न झाल्यास आंदोलन
- जपतलाईसारखे जीव गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का - आजाद समाज पार्टीचा संतप्त सवाल
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : जिल्हा परिषद गडचिरोलीपासून अवघ्या २ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नवेगाव ग्रामपंचायतीतील शिवाजीनगर परिसरातील रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. मागील तब्बल पाच वर्षांपासून रस्ता चिखलात असून, पावसाळ्यात नागरिकांना जीव मुठीत धरून ये-जा करावी लागत आहे.चिखलामुळे दुचाकीस्वारांचे कित्येक अपघात झाले असून शाळकरी मुले, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. रात्रीच्या वेळी प्रकाशाची व्यवस्था नसल्याने ट्युशनवरून घरी परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विषारी साप व इतर वन्यप्राण्यांचा धोका असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे नागरिकांकडून नियमित कर वसूल केला जात असतानाही ग्रामपंचायत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून रस्त्याची समस्या सोडविण्यात आलेली नाही. सरपंच चांदेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ग्रामपंचायतीला वर्षाला सुमारे दीड कोटी रुपयांचा महसूल जमा होतो, तसेच शासनाकडून निधी मिळतो. कोणतेही ठोस उत्तर न देता बेजबाबदार उत्तरे सरपंच यांनी दिली.
जीव गेल्यावर जागे होणार का -
जपतलाई येथील दुर्घटनेत तीन मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. शिवाजीनगरमध्येही एखाद्याचा जीव गेल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार आहे का? असा संतप्त सवाल आजाद समाज पार्टीने उपस्थित केला.
मूलभूत सुविधा नसताना लेआऊटला मंजुरी कशी -
शिवाजीनगर परिसरातील अनेक लेआऊटमध्ये रस्ते, वीज, पाणी व नाल्यांसारख्या मूलभूत सुविधा नसतानाही नगररचना विभाग आणि ग्रामपंचायतीने परवानगी कशी दिली? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.या लेआऊट मंजुरी प्रक्रियेत अनियमितता अथवा गैरव्यवहार झाला आहे का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी आजाद समाज पार्टीने केली आहे.
बांधकाम परवानगीसाठी ४० ते ५२ हजारांची आकारणी -
यावेळी ग्रामपंचायत कारभाराबाबत नागरिकांनी गंभीर तक्रारी मांडल्या. घर बांधकामाच्या परवानगीसाठी ४० ते ५२ हजार रुपयांपर्यंत कर आकारला जात असल्याचा आरोप पुराव्यासह नागरिकांनी केला. सामूहिक सातबारा असलेल्या जमिनीवर कर लावण्यासाठी १५-१५ हजार रुपये घेतल्याच्या तक्रारीही नागरिकांनी केल्या.या आकारणीबाबत पारदर्शकता आणि अधिकृत नियम काय आहेत, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी सांगितले.
ग्रामसेवक अनुपस्थित पदाधिकाऱ्यांचा संताप -
शिवाजीनगरच्या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला पूर्वसूचना देऊनही ग्रामसेवक मोटघरे जाणीवपूर्वक अनुपस्थित राहिल्याचा आरोप जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी केला. याबाबत विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.ग्रामसेवक अनुपस्थित असल्याने काही काळ ग्रामपंचायत परिसरातील वातावरण चांगलेच तापले. नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप आणि आक्रोश दिसून आला.
१० दिवसांचा अल्टिमेटम अन्यथा ग्रामपंचायतीला कुलूप -
आजाद समाज पार्टी, आदिवासी विकास परिषद व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने प्रशासनाला १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.१० दिवसांत रस्त्यावर मुरूम टाकून तात्पुरती ये-जा सुरू करण्याची व्यवस्था करावी आणि कायमस्वरूपी पक्का रस्ता करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा. अन्यथा ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार जनतेसमोर उघड करून ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी दिला.
यावेळी आजाद समाज पार्टीचे जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव अमोल मारकवार, आसपाचे नागसेन खोब्रागडे, प्रतीक डांगे, नितेश वेस्कडे, सतीश दुर्गमवार, डॉ. प्रशांत सोनवणे, मंगेश जिल्लेवार, रमेश अतकुरी, घनश्याम सहारे, उज्वल नर्लावार, नितीन दुर्गमवार मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
