महत्वाच्या बातम्या

नागपूर एनर्जी स्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ५ पदाधिकारींना अटकपूर्व जामीन नाकारला

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : २६ निरपराध कामगारांचा बळी घेतलेल्या एसबीएल एनर्जी स्फोट प्रकरणात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपी पाच पदाधिकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी हा निर्णय दिला.

जामीन नाकारलेल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक संजय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संचालक अलोक चौधरी, उपव्यवस्थापक (सुरक्षा) केदार अरविंद पंचपुत्रे, संचालक अलोक राधेश्याम अवधिया आणि संचालक श्रवणकुमार यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला होता, त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.

या प्रकरणात कळमेश्वर पोलिसांनी एकूण ३२ आरोपींविरुद्ध बीएनएस कलम १०५, १२५(अ) व (ब), २८८ अंतर्गत एफआयआर नोंदविली आहे. सरकारच्या बाजूने ॲड. ए. एम. घोगरे यांनी कामकाज पाहिले.

याउलट, तीन अन्य पदाधिकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. यामध्ये अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक सत्यवती पराशर, अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक रवींद्र पोखरना आणि स्वतंत्र संचालक मनोजकुमार प्रसाद यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने सांगितले की, या तीन स्वतंत्र संचालकांकडे फौजदारी गुन्हा सिद्ध करणारे ठोस पुरावे नसल्यामुळे त्यांना या दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरता येणार नाही.

या निर्णयामुळे प्रकरणातील आरोपी पदाधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन कारवाई पुढे सुरू राहणार आहे, तर स्वतंत्र संचालकांना विविध अटींवर जामीन मिळाल्यामुळे काही प्रमाणात सुटका झाली आहे.