Petrol Price
लाड-पागे वारसा हक्क नियुक्तीचा मार्ग मोकळा : चंद्रपूर मनपातील १४७ वारसांना नियुक्ती देण्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे निर्देश
- आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; सफाई कुली व सफाई रेजा यांनाही सफाई कामगारांचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्क तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आता मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी यासंदर्भात केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेतील १४७ वारसांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वारसांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशी आणि सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क नियुक्तीच्या प्रश्नावर मुंबई मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार किशोर जोरगेवार, शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सुधाकर अडबाले, नगरविकास विभागाच्या उपसचिव मंजुषा कारंडे, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव श्रुती तोडसकर, कक्ष अधिकारी करंगूरकर, चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त माधुरी सलामे, मनपा उपायुक्त शेषराव टाले, डीएमएचे उपायुक्त रोहिदास दोरकुटकर, सूरज घडसे, अॅड. राजेश कूसरे आदी उपस्थित होते.
सफाई कुली आणि सफाई रेजा यांनाही मिळणार सफाई कामगारांचा दर्जा -
बैठकीदरम्यान सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क नियुक्ती प्रक्रियेत येणाऱ्या विविध तांत्रिक अडचणी आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः सफाई कुली आणि सफाई रेजा या पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती देताना निर्माण होणाऱ्या अडचणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी निदर्शनास आणून दिल्या.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशी तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार सफाई कुली आणि सफाई रेजा या पदांवरील कर्मचाऱ्यांनाही सफाई कामगारांच्या समकक्ष मानण्यात यावे. त्यानुसार त्यांच्या वारसांनाही वारसा हक्क नियुक्तीचा लाभ मिळावा, अशी आग्रही मागणी आमदार जोरगेवार यांनी केली.
या मागणीची दखल घेत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सफाई कुली आणि सफाई रेजा यांची सफाई कामगारांमध्ये गणना करून त्यांना सफाई कामगारांच्या समकक्ष दर्जा देण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रत्यक्ष वारसांनी सादर केलेल्या अर्जांच्या आधारे पात्र वारसांची यादी तातडीने तयार करून नियुक्तीची प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
आकृतिबंध आणि आस्थापना खर्चाच्या अटींचा अडथळा दूर करण्याची भूमिका -
वारसा हक्क नियुक्तीची अनेक प्रकरणे मंजूर आकृतिबंधातील पदांची मर्यादा, रिक्त पदांची उपलब्धता आणि आस्थापना खर्चाच्या अटींचा आधार घेऊन प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. मात्र, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क नियुक्तीच्या प्रकरणांमध्ये आकृतिबंध आणि आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेची अट लागू नसल्याची बाब बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली.
तसेच वित्त विभागाचे पदभरतीवरील निर्बंधही अशा नियुक्ती प्रकरणांना लागू नसल्याची तरतूद असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे पात्र वारसांची नियुक्ती प्रलंबित ठेवू नये, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
जुन्या प्रलंबित प्रकरणांनाही मिळणार न्याय -
१२ ऑगस्ट १९७५ ते २३ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत प्रलंबित राहिलेल्या वारसा हक्क नियुक्तीच्या प्रकरणांचाही बैठकीत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या कालावधीतील प्रलंबित प्रकरणांनाही २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयातील सुधारित तरतुदी लागू करण्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली.
याशिवाय २८ जानेवारी २०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदींनुसार घाणीकाम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे जुन्या प्रलंबित प्रकरणांनाही न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे.
शैक्षणिक पात्रतेनुसार गट-कच्या पदांवरही नियुक्तीची संधी -
सफाई कामगारांच्या वारसांची शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेऊन त्यांना योग्य पदावर नियुक्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण मुद्दाही आमदार किशोर जोरगेवार यांनी बैठकीत मांडला. वारसाची इच्छा आणि शैक्षणिक पात्रता असल्यास त्याला केवळ सफाई कामगार पदापुरते मर्यादित न ठेवता गट-कमधील लिपिक, स्वच्छता निरीक्षक तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी किंवा विद्युत विभागातील पदांवर नियुक्ती देण्याची तरतूद असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यामुळे उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या वारसांना त्यांच्या शिक्षणानुसार आणि क्षमतेनुसार नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकते.
१४७ कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा -
चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना न्याय मिळावा आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेला वारसा हक्क नियुक्तीचा प्रश्न निकाली निघावा, यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मंत्रालयातील बैठकीत १४७ वारसांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला गती देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिलेल्या निर्देशांमुळे पात्र वारसांची यादी तयार करून नियुक्ती प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १४७ वारस कुटुंबांना लवकरच दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली असून, सफाई कामगारांच्या कुटुंबांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
