Petrol Price
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार खरीप हंगाम-२०२६ व रब्बी हंगाम २०२६-२०२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) लागू करण्यात आली असून बोगस किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने विमा उतरवल्यास संबंधित अर्जदारावर पाच वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या (DBT) योजनांच्या (उदा. नमो शेतकरी महासन्मान योजना) लाभावर बंदी घातली जाईल,असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संगीता माने यांनी केले आहे.
जिल्ह्यात ही योजना विमा क्षेत्र घटकानुसार राबवली जात असून, यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ह्या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक अनिवार्य असून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षणांतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राची मर्यादा आहे. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे.
पीक कापणी प्रयोगांसाठी केंद्र शासनाचे CCE Agri App वापरावे. शेतकऱ्यांनी जवळच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार, सेवा केंद्रात विहित मुदतीत विमा हप्ता भरून या योजनेत सहभागी व्हावे व सविस्तर माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी माने यांनी केले आहे.
 लागू करण्यात आली असून बोगस किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने विमा उतरवल्यास संबंधित अर्जदारावर पाच वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या (DBT) योजनांच्या (उदा. नमो शेतकरी महासन्मान योजना) लाभावर बंदी घातली जाईल,असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संगीता माने यांनी केले आहे.जिल्ह्यात ही योजना विमा क्षेत्र घटकानुसार राबवली जात असून, यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ह्या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक अनिवार्य असून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षणांतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राची मर्यादा आहे. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. पीक कापणी प्रयोगांसाठी केंद्र शासनाचे CCE Agri App वापरावे. शेतकऱ्यांनी जवळच्या बँक शाखेत तसेच आपले सरकार, सेवा केंद्रात विहित मुदतीत विमा हप्ता भरून या योजनेत सहभागी व्हावे व सविस्तर माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी माने यांनी केले आहे.)
