Petrol Price
विदर्भ मल्टी सर्विसेसला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
- वरोरा नगरपरिषदेच्या काळ्या यादीतील समावेशाच्या आदेशाला स्थगिती; नागपूर खंडपीठाचा अंतरिम निर्णय
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / वरोरा : वरोरा नगरपरिषदेने काळ्या यादीत समाविष्ट केलेल्या विदर्भ मल्टी सर्विसेस या संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. संस्थेला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यासंदर्भात नगरपरिषदेने २८ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या या कारवाईला न्यायालयीन स्तरावर तात्पुरती स्थगिती मिळाली असून, संबंधित संस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नगरपरिषदेच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान -
वरोरा नगरपरिषदेने विदर्भ मल्टी सर्विसेस या संस्थेला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. नगरपरिषदेच्या या निर्णयाविरोधात संबंधित संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ६५१४/२०२६ दाखल केली होती.
या याचिकेवर २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या संस्थेच्या वतीने नगरपरिषदेच्या कारवाईला आव्हान देणारे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
कारणे दाखवा नोटीस आणि सुनावणीच्या संधीचा मुद्दा -
संस्थेला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती का आणि संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी देण्यात आली होती का, हा महत्त्वाचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला.
प्रशासकीय कारवाई करताना संबंधित पक्षाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे महत्त्वाचे मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आलेले युक्तिवाद आणि उपलब्ध परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने प्रथमदर्शनी अंतरिम दिलासा देण्यास आधार असल्याचे मानले.
त्यानंतर न्यायालयाने वरोरा नगरपरिषदेने २८ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या काळ्या यादीत समावेशाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी तूर्तास थांबली आहे.
दोन्ही बाजूंच्या अधिवक्त्यांची उपस्थिती -
या प्रकरणात याचिकाकर्त्या विदर्भ मल्टी सर्विसेसच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा आणि अधिवक्ता शाद मिर्झा यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी क्रमांक १ आणि २ असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी अधिवक्ता के. पी. मरपकवार उपस्थित होते. तर प्रतिवादी क्रमांक ३ च्या वतीने अधिवक्ता तेजस देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीकडे लक्ष -
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे विदर्भ मल्टी सर्विसेसला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. वरोरा नगरपरिषदेच्या काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाल्याने या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
मात्र, हा आदेश अंतरिम स्वरूपाचा असून, त्याला अंतिम निर्णय समजता येणार नाही. याचिकेवरील पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय याकडे आता संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
