Petrol Price
एफडीएचा दणका ११ आस्थापनांचे परवाने निलंबित : २५ लाखांचा गुटखा जप्त
- वर्धा जिल्ह्यात सहा महिन्यांत २२ ठिकाणी छापे; २०३ आस्थापनांची तपासणी, ८३ जणांना सुधारणा नोटीस
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) वर्धा जिल्ह्यात धडक कारवाई केली आहे. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासनाने तब्बल २२ ठिकाणी छापे टाकून २५ लाख २५ हजार ४९५ रुपये किमतीचा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू व पानमसाला जप्त केला. या कारवाईत एकूण २ हजार १३६ किलो प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ११ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
अन्नपदार्थांमधील भेसळ, प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने ही मोहीम राबवली. हॉटेल्स, किराणा दुकाने आणि खाद्यपदार्थ उत्पादन केंद्रांची तपासणी करताना नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यात आली. दोष आढळलेल्या व्यावसायिकांवर नोटीस, दंड आणि परवाने निलंबित करण्यासारखी कारवाई करण्यात आली.
२५ लाखांचा प्रतिबंधित साठा जप्त -
जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या २२ छाप्यांमध्ये सुगंधित तंबाखू आणि पानमसाल्याचा मोठा साठा आढळून आला. प्रशासनाने २ हजार १३६ किलो वजनाचा हा प्रतिबंधित साठा जप्त केला. त्याचे एकूण बाजारमूल्य २५ लाख २५ हजार ४९५ रुपये असल्याची माहिती आहे. प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री आणि साठवणूक यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या या कारवाईमुळे संबंधित व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या पदार्थांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी अशा तपासण्या महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
१९८ अन्ननमुने प्रयोगशाळेत; दोन नमुने असुरक्षित -
अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यांत विविध खाद्यपदार्थांचे एकूण १९८ नमुने संकलित करून विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवले. यापैकी ९६ नमुने निर्धारित मानकांनुसार योग्य आढळले, तर ८० नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. प्राप्त अहवालांमध्ये दोन नमुने मानवी आरोग्यासाठी घातक आणि असुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाले. याशिवाय २० नमुने कमी दर्जाचे अथवा चुकीची माहिती देणारे (मिथ्याछाप) असल्याचे आढळले. या प्रकरणांमध्ये संबंधित दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी सक्षम न्यायालयात नऊ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. अन्नपदार्थांच्या नमुन्यांच्या तपासणीतून समोर आलेल्या या बाबींमुळे खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक दक्षता घेण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
२०३ आस्थापनांची तपासणी; ८३ जणांना नोटीस -
अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील एकूण २०३ हॉटेल्स, किराणा दुकाने आणि खाद्यपदार्थ उत्पादन केंद्रांची तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान विविध नियमांचे उल्लंघन आणि त्रुटी आढळलेल्या ८३ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली. अन्न सुरक्षा मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या ११ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. तसेच १३ प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यावसायिकांकडून एकूण एक लाख ४८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्ध प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.
सणासुदीच्या काळात विशेष पथकांची नजर -
सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थांची मागणी वाढते. अशा वेळी भेसळयुक्त, निकृष्ट दर्जाचे किंवा असुरक्षित खाद्यपदार्थ बाजारात येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तपासणी अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला आहे. विशेष पथकांमार्फत संशयास्पद आस्थापनांवर लक्ष ठेवण्यात येत असल्याची माहिती सहायक आयुक्तांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त प्रफुल्ल टोपले म्हणाले, नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सणासुदीच्या काळात भेसळ करणाऱ्यांवर विशेष पथकांमार्फत करडी नजर ठेवली जात आहे. नागरिकांनीही अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत शंका असल्यास थेट विभागाकडे तक्रार नोंदवावी.
ग्राहकांनीही सतर्क राहण्याचे आवाहन -
अन्नपदार्थ खरेदी करताना त्यांची गुणवत्ता, पॅकिंग, उत्पादन व अंतिम मुदत तसेच आवश्यक परवाना तपशील तपासण्याचे महत्त्व या कारवाईमुळे अधोरेखित झाले आहे. संशयास्पद किंवा भेसळयुक्त पदार्थ आढळल्यास नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील सहा महिन्यांच्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त होणे, अन्ननमुने असुरक्षित आढळणे आणि अनेक आस्थापनांवर कारवाई होणे, या बाबी अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. आगामी काळातही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध तपासणी आणि कारवाई सुरू ठेवण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
