Petrol Price
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांच्या पाठपुराव्याला अखेर आले यश
- बेकायदेशीर वाळू उपशाप्रकरणी बांधकाम कंपनीला २२.७० लाखांचा दंड; तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांचे आदेश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : अहेरी तालुक्यातील मौजा दामरंचा येथे इंद्रावती नदीपात्रातून सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने बेकायदेशीर वाळूचे उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणूक केल्याप्रकरणी महसूल विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. वाळूची अनधिकृत साठवणूक व वैध वाहतूक परवाना (TP) नसल्यामुळे सी.एस. कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. (नागपूर) या कंपनीवर २२ लाख ७० हजार ४०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अहेरीचे तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांनी ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा दंडात्मक आदेश जारी केला.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी तसेच अवैध रेती व वाहने जप्त करावीत, अशी मागणी जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केली होती हे विशेष.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व तपासणी -
दामरंचा येथे सी.एस. कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. यांच्यामार्फत इंद्रावती नदीवर पुलाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. या कामादरम्यान नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा उपसा करून साठा करण्यात आल्याची बाब महसूल विभागाच्या निदर्शनास आली होती. कमलापूरचे मंडळ अधिकारी आणि दामरंचाचे तलाठी यांनी ९ जून २०२६ रोजी सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, घटनास्थळी अंदाजे १२६६ ब्रास वाळूचा साठा आढळून आला होता. त्यानंतर, वाळू साठ्याचे अचूक प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अहेरीच्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत प्रत्यक्ष स्थळमोजणी करण्यात आली. या अधिकृत मोजणीत घटनास्थळी प्रत्यक्ष ५१४ ब्रास वाळूचा साठा असल्याचे निष्पन्न झाले.
केवळ १७० ब्राससाठीच होता वैध परवाना -
या प्रकरणी प्रशासनाने संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी श्रीकांत चंद्रकांत सामृतवार (रा. मोहन नगर, नागपूर) यांना नोटीस बजावून खुलासा सादर करण्याची संधी दिली. कंपनीने पुलाच्या पाया खोदकामातून मिळालेली वाळू त्याच बांधकामासाठी वापरल्याचा आणि रॉयल्टी कपात झाल्याचा दावा केला. मात्र, कंपनीने सादर केलेल्या वाहतूक परवान्यांची (TP) तपासणी केली असता, त्यांच्याकडे केवळ १७० ब्रास वाळूसाठीच वैध परवाना असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्यक्ष मोजणीतील ५१४ ब्रास वाळूपैकी उर्वरित ३४४ ब्रास वाळूसाठी कंपनीकडे कोणताही वैध वाहतूक परवाना (TP), स्वतंत्र उत्खनन परवानगी किंवा तहसीलदार कार्यालयाची झिरो रॉयल्टी (Zero Royalty) परवानगी उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे ही ३४४ ब्रास वाळू पूर्णपणे अनधिकृत गौण खनिज असल्याचे सिद्ध झाले.
नव्या नियमांनुसार १० पट दंड -
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये ७ ऑगस्ट २०२६ च्या राजपत्रानुसार करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, अनधिकृत खनिजाच्या देय स्वामित्वधनाच्या (Royalty) दहा पट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या तरतुदीनुसार तहसीलदारांनी खालीलप्रमाणे दंड आकारला: ३४४ ब्रास वाळूचे देय स्वामित्वधन (Royalty): २,०६,४००/- रुपये दहा पट दंडाची रक्कम: २०,६४,०००/- रुपये एकूण दंडाची रक्कम: २२,७०,४००/- रुपये (अक्षरी: बावीस लाख सत्तर हजार चारशे रुपये फक्त) ७ दिवसांत रक्कम भरण्याचे निर्देश तहसीलदारांनी सी.एस. कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. यांना हा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विहित मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास जमीन महसूल संहितेनुसार महसुली थकबाकीप्रमाणे ही रक्कम वसूल करण्यात येईल, असा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे परिसरात अवैध गौण खनिज उपसा करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
