Petrol Price
आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न कायम
- २०१७ च्या प्रतिज्ञापत्रानंतरही समस्या कायम; ७९३ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये २००२ ते २०१२ या दहा वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ७९३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची गंभीर बाब समोर आली होती. या प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि आश्रमशाळांमधील मूलभूत सुविधांबाबत शासनाने न्यायालयासमोर विविध उपाययोजना करण्याची ग्वाही दिली. मात्र, या प्रतिज्ञापत्राला तब्बल नऊ वर्षे उलटूनही आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न कायम असल्याचे विविध घटनांमधून स्पष्ट होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आदिवासी विकास विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी ८ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह महिला वॉर्डन, आरोग्य, स्वच्छता, शौचालये, पाणीपुरवठा, वीज व्यवस्था आणि इमारतींच्या दुरुस्तीबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते.
मात्र, त्यानंतरही आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना घडत राहिल्या. त्यामुळे न्यायालयासमोर करण्यात आलेल्या दाव्यांची प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी झाली, याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्पदंशाच्या घटनेने पुन्हा सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर -
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. या घटनेनंतर राज्यातील आश्रमशाळांमधील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
यानंतर अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूलमधील विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, पालघर तालुक्यातील मासवण अनुदानित आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांचे मृत्यू, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी-जोपूळ आश्रमशाळेतील मृत्यू तसेच कळवण तालुक्यातील विसापूर आश्रमशाळेतील चिमुकलीच्या मृत्यूच्या घटनांनी आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
या घटनांमुळे २०१७मध्ये शासनाने न्यायालयासमोर दिलेल्या आश्वासनांनंतरही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत अपेक्षित सुधारणा झाल्या का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
प्रतिज्ञापत्रात सुविधांबाबत दिली होती ग्वाही -
२०१७ च्या प्रतिज्ञापत्रात आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना केल्याचे शासनाने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. त्यात महिला वॉर्डनची पदे, शौचालयांची उपलब्धता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, इमारतींची दुरुस्ती आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना यांचा समावेश होता.
नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि नागपूर या अपर आयुक्त कार्यालयांच्या अखत्यारीतील बहुतांश अनुदानित आश्रमशाळांनी विभागाच्या सूचनांनुसार आवश्यक प्रक्रियेचे अनुपालन केल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, ज्या आश्रमशाळांनी विभागाच्या सूचनांचे पालन केले नाही, अशा काही शाळांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. काही आश्रमशाळांमध्ये आवश्यक सुविधा अपूर्ण असल्यामुळे मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची नोंदही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली होती.
दुरुस्तीसाठी १२.५१ कोटींचा खर्च -
राज्यातील ५०६ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विशेष दुरुस्तीच्या कामांसाठी २०१७मध्ये १२५१.१५ लाख रुपये, म्हणजेच सुमारे १२.५१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे शासनाने न्यायालयासमोर नमूद केले होते.या निधीतून आश्रमशाळांमधील विविध मूलभूत सुविधांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. त्यामध्ये २५० इमारती, २०२ वसतिगृहे, ९९७ स्वच्छतागृहे, ९२५ बाथरूम, २२१ पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि २०५ विद्युत व्यवस्थेच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
मात्र, या कामांनंतरही आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधांशी संबंधित समस्या पुन्हा पुन्हा समोर येत असतील, तर दुरुस्तीच्या कामांची गुणवत्ता, देखभाल आणि त्यानंतरची परिस्थिती तपासण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
८८ हजारांहून अधिक गाद्यांची कमतरता -
२०१७मध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांची स्थिती किती गंभीर होती, याची आणखी एक बाब म्हणजे ८८,८९० गाद्यांची कमतरता असल्याची नोंद शासनाने केली होती.
ही कमतरता दूर करण्यासाठी ई-टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार नाशिक विभागात ४४,३३४, ठाणे विभागात २२,२९३, अमरावती विभागात १२,९३२ आणि नागपूर विभागात ९,३३१ गाद्यांसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात गाद्यांची कमतरता असल्याचे शासनाने स्वत न्यायालयासमोर मान्य केले होते. त्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या मूलभूत सुविधांवर त्या काळात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
कागदावरील उपाययोजनांची स्वतंत्र तपासणी गरजेची -
आश्रमशाळांमधील गाद्यांची कमतरता, स्वच्छतागृहे, बाथरूम, पाणीपुरवठा, वीज व्यवस्था आणि इमारतींची दुरुस्ती याबाबतची आकडेवारी शासनाने २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयासमोर सादर केली होती. त्यानंतर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
मात्र, वर्षानुवर्षे त्याच स्वरूपाच्या समस्या पुन्हा समोर येत असतील आणि विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या गंभीर घटना घडत असतील, तर केवळ कागदोपत्री उपाययोजनांवर समाधान मानणे पुरेसे ठरणार नाही. शासनाने न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याची स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य आवश्यक -
आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी समाजातील विद्यार्थी निवासी पद्धतीने शिक्षण घेत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अधिक संवेदनशील आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित निवास, स्वच्छ वातावरण, पुरेसे पाणी, स्वच्छतागृहे, आरोग्य सुविधा, सुरक्षित इमारती आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीची मदत मिळणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
२०१७ च्या प्रतिज्ञापत्रानंतरही विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना घडत राहिल्याने शासनाच्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि आश्रमशाळांची सद्यस्थिती याची व्यापक फेरतपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी संबंधित बाबींमध्ये त्रुटी राहू नयेत, यासाठी केवळ घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी कायमस्वरूपी आणि प्रतिबंधात्मक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची आवश्यकता आहे.
