महत्वाच्या बातम्या

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मनमानी प्रवेश प्रक्रियेला सरकारचा टप्प्याटप्प्याने लगाम

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांना अडवून मनमानी पद्धतीने अतिरिक्त शुल्क वसूल करत असल्याचे अनेक तक्रारींचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, यापुढे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर होणाऱ्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्यता आहे. कारण, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रियेवेळी विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आता सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात करण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे.

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) हा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पाठविला आहे. त्यानुसार, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी खासगी कॉलेजांमध्ये सतत फेरफटका मारण्याची गरज नाही.

मनमानी शुल्कवसुली आणि प्रवेशावरील अडथळे -
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या वेळी, विद्यार्थ्यांना प्रवेशद्वारावरच थांबवणे, शैक्षणिक शुल्कात सवलत असूनही पूर्ण फी भरण्यास भाग पाडणे, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने ठरवलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्काची मागणी करणे, तसेच प्रवेशासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना विनाकारण कॉलेजमध्ये थांबवणे-अशा तक्रारी दरवर्षी नोंदवल्या जातात.

विद्यार्थी आणि पालकांचे मोबाइलही काढून घेतल्याच्या तक्रारी आधीही नोंदवल्या गेल्या होत्या. परिणामी, अनेक वेळा विद्यार्थ्यांची मेरिटमध्ये प्रवेश नाकारला जातो आणि त्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न अधुरे राहते.

लोकमत ने या मनमानी कारभाराला वेळोवेळी वाचा फोडली असून, प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर, सीईटी सेलने आता प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचे संरक्षण यासाठी खासगी महाविद्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

कायद्यात सुधारणा आणि अंमलबजावणी -
या प्रस्तावासंदर्भात सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची बैठक झाली. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. प्रस्ताव प्रभावी करण्यासाठी २०१५ मधील कायद्यात सुधारणा करावी लागेल, आणि त्या अनुषंगाने प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

विद्यार्थ्यांना अडचण होऊ नये -
यापूर्वी सीईटी सेलच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेतून कॉलेज मिळाल्यानंतर, विद्यार्थ्याला दिलेल्या मुदतीत कॉलेजमध्ये जाऊनच प्रवेश घेणे बंधनकारक होते. मात्र नवीन प्रस्तावानुसार, विद्यार्थी सीईटी सेलने निर्देशित सरकारी कॉलेजमध्ये जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करेल. विविध प्रशासकीय विभागांतील सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये यासाठी केंद्र उभारले जाईल.

त्या ठिकाणी खासगी महाविद्यालयांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहतील. विद्यार्थी कागदपत्रे आणि निर्धारित शुल्क जमा करेल, तसेच अडचणी आल्यास वैद्यकीय शिक्षण विभाग किंवा सीईटी सेलचे प्रतिनिधी त्याला मदत करतील.

यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत मनमानी अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळेल आणि प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुव्यवस्थित होण्याची शक्यता आहे.