Petrol Price
आदिवासी वसतिगृहांचे खासगीकरण नाही
- विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी १८ उपक्रम मोफत : प्रशासकीय नियंत्रण आदिवासी विकास विभागाकडेच
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांचे कोणत्याही प्रकारे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. वसतिगृहांच्या इमारती, मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार खासगी संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध उपक्रम मोफत राबविण्याच्या उद्देशाने नागपूर येथील कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत केवळ सामंजस्य करार करण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण आदिवासी विकास विभागाने दिले आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून एकूण ४९० शासकीय वसतिगृहे चालविली जात असून, त्यांची एकूण विद्यार्थी क्षमता ६५ हजार ८४ इतकी आहे. या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ निवास व शैक्षणिक सुविधा देण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देणे, करिअरच्या विविध संधींची माहिती देणे आणि जीवनकौशल्ये विकसित करणे, या उद्देशाने विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या अनुषंगाने कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारांतर्गत संस्था विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविणार असून, त्यासाठी शासनाकडून कोणताही मोबदला घेण्यात येणार नाही.
१८ उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत -
सामंजस्य करारांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १८ प्रकारचे उपक्रम मोफत राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन, व्यक्तिमत्त्व विकास, शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तींची माहिती, विद्यार्थी विकास मेळावे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. याशिवाय व्यसनमुक्तीविषयक मार्गदर्शन, आर्थिक साक्षरता, संविधान अभ्यास वर्ग, महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, निसर्ग व शैक्षणिक सहली, सेवा-शिक्षण उपक्रम, विविध संस्थांना भेटी, अनुसूचित जमातींसाठीच्या शासकीय योजनांची माहिती आणि नियमित आरोग्य तपासणी आदी उपक्रमही आयोजित केले जाणार आहेत.
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, समस्या आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. आवश्यक त्या बाबींमध्ये संबंधित शासकीय यंत्रणेशी समन्वय साधून पाठपुरावा करण्याचे कामही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी आणि त्यावर मार्ग काढण्यासाठी पूरक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली उपक्रम -
सामंजस्य करारांतर्गत राबविण्यात येणारे सर्व उपक्रम संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली आयोजित करण्यात येणार आहेत. हे उपक्रम वसतिगृहाच्या आवारातच घेण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचीही काळजी घेण्यात आली आहे. विशेषतः मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये प्रशिक्षण व वर्ग घेण्यासाठी केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच संबंधित उपक्रम घेण्यात येतील. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
वसतिगृहांवरील अधिकार शासनाकडेच -
सामंजस्य करारामुळे संबंधित संस्थेला वसतिगृहांची इमारत, मालमत्ता अथवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होत नाहीत. वसतिगृहांचे नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय अधिकार पूर्वीप्रमाणेच आदिवासी विकास विभागाकडेच राहणार आहेत. संबंधित संस्थेची भूमिका केवळ विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक, सामाजिक, करिअरविषयक आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचे पूरक उपक्रम राबविण्यापुरती मर्यादित आहे. दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच स्पर्धात्मक जगात आत्मविश्वासाने पुढे जाता यावे, त्यांना करिअरच्या संधी, व्यक्तिमत्त्व विकास, जीवनकौशल्ये तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती मोफत मिळावी, या व्यापक उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांचे खासगीकरण झाल्याच्या अफवा अथवा गैरसमजांवर विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. चंद्रपूरचे प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार आणि चिमूरच्या प्रकल्प अधिकारी जागृती कुमरे यांनीही याबाबत स्पष्टता देत, वसतिगृहांचे प्रशासकीय नियंत्रण शासनाकडेच असल्याचे नमूद केले आहे.
