Petrol Price
११ महिन्यांत पूर्ण होणारा आलापल्ली–सिरोंचा महामार्ग सहा वर्षांपासून रखडला!
- वनविभागाची NOC न घेताच निविदा काढली कशी? राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या नियोजनावर संतोष ताटीकोंडावार यांचा सवाल
- NH-353C च्या विलंबाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : दक्षिण गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३-सी (NH-353C) चे काम अवघ्या ११ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना तब्बल सहा वर्षांपासून रखडले आहे. या महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे परिसरातील हजारो नागरिकांना दररोज मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण न होण्यामागील जबाबदारी स्वीकारण्या ऐवजी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याचा गंभीर आरोप जनकल्याण समाज उन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी केला आहे.
स्वतःच्या नियोजनातील त्रुटी आणि प्रशासकीय विलंबाची जबाबदारी वनविभागावर ढकलून दक्षिण गडचिरोलीच्या जनतेची दिशाभूल केली जात आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. तसेच महामार्गाच्या कामातील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक तपासणी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
वनविभागाची NOC आवश्यक होती, तर निविदा काढण्याची घाई कशासाठी? -
राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामासाठी वनजमिनीचा वापर किंवा वनक्षेत्रातून रस्ता विकसित करणे आवश्यक असल्यास संबंधित विभागाच्या नियमानुसार वनपरवानगी घेणे गरजेचे असते. अशा परिस्थितीत आवश्यक परवानग्यांची स्थिती स्पष्ट करणे, संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे आणि बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी सर्व प्रशासकीय अडथळ्यांचे निराकरण करणे ही महामार्ग विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे ताटीकोंडावार यांनी म्हटले आहे. वनविभागाची NOC मिळाल्याशिवाय संबंधित काम सुरू करणे शक्य नव्हते, तर निविदा प्रक्रिया राबविताना या बाबींचा विचार का करण्यात आला नाही? आवश्यक वनपरवानग्या प्राप्त झाल्या होत्या की नाहीत? परवानगी प्रलंबित असताना कोणत्या आधारावर निविदा काढण्यात आली? कंत्राटदाराला काम सुरू करण्याचे आदेश कोणी दिले? या सर्व बाबींची कागदपत्रांसह चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निविदा काढण्यापूर्वीच आवश्यक परवानग्या, जमीन हस्तांतरण, बांधकामाच्या अटी आणि संभाव्य अडथळ्यांची पडताळणी केली असती, तर आज दक्षिण गडचिरोलीतील नागरिकांना सहा वर्षे या समस्येचा सामना करावा लागला असता का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वनविभागाच्या नावाखाली महामार्ग विभागाची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न? -
महामार्गाच्या कामाला झालेल्या विलंबाचे कारण वनविभागाची NOC असल्याचे सांगितले जात असेल, तर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने यासंदर्भातील संपूर्ण वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी ताटीकोंडावार यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वनविभागाकडे परवानगीसाठी अर्ज नेमका कोणत्या तारखेला करण्यात आला? संबंधित विभागाकडे कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली? वनविभागाने काही त्रुटी निदर्शनास आणल्या होत्या का? त्या त्रुटींची पूर्तता कधी करण्यात आली? परवानगी मिळविण्यासाठी महामार्ग विभागाने किती वेळा पाठपुरावा केला? प्रत्यक्ष NOC कधी प्राप्त झाली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रांसह सार्वजनिक करण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याबाबत संतोष ताटीकोंडावार म्हणाले, स्वतःच्या चुकीच्या नियोजनाचे पितळ उघडे पडू नये म्हणून वनविभागाच्या माथी खापर फोडून दक्षिण गडचिरोलीच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. सहा वर्षांच्या विलंबाची खरी कारणे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने जनतेसमोर मांडली पाहिजेत. केवळ दुसऱ्या विभागावर जबाबदारी ढकलून स्वतःची जबाबदारी झटकता येणार नाही.
महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांचे हाल; गरोदर माता, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांना त्रास -
आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग हा दक्षिण गडचिरोलीतील नागरिकांच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. या मार्गावरून दररोज विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, नोकरदार, रुग्णवाहिका आणि सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून महामार्गाचे काम अपूर्ण असल्याने नागरिकांना खड्डे, धूळ, चिखल आणि खराब रस्त्यांमधून प्रवास करावा लागत आहे. विशेषतः गरोदर महिलांना प्रसूतीसाठी रुग्णालयात नेताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अत्यवस्थ रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात पोहोचविण्यात अडथळे निर्माण होतात. विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयात जाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो, तर शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनाही मालवाह तुकीदरम्यान अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
एका बाजूला नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर या रखडलेल्या कामाचा परिणाम होत असताना दुसऱ्या बाजूला संबंधित विभागांकडून परस्परांवर जबाबदारी ढकलली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वनविभागाची NOC हेच विलंबाचे खरे कारण आहे की महामार्ग विभागाच्या नियोजनातील त्रुटी लपविण्यासाठी ते निमित्त म्हणून पुढे केले जात आहे, याची शासनाने निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे सात प्रमुख मागण्या -
या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन मुख्यमंत्री यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पुढील मागण्या मांडल्या आहेत.
१. उच्चस्तरीय चौकशी : NH-353C च्या निविदा प्रक्रियेपासून आजपर्यंतच्या संपूर्ण कामाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
२. वनपरवानग्यांची पडताळणी : निविदा काढण्यापूर्वी वनविभागाच्या आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्या होत्या की नाहीत, याची कागदपत्रांसह तपासणी करण्यात यावी.
३. पत्रव्यवहार सार्वजनिक करा : राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि वनविभाग यांच्यातील NOC संदर्भातील संपूर्ण पत्रव्यवहार जनतेसाठी सार्वजनिक करण्यात यावा.
४. जबाबदारी निश्चित करा : महामार्गाच्या कामाला सहा वर्षांचा विलंब होण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी आणि कंत्राटदारांची भूमिका निश्चित करण्यात यावी.
५. आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी : महामार्गाच्या कामातील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक चौकशी करण्यात यावी.
६. दोषींवर कायदेशीर कारवाई : चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर विभागीय कारवाईसह कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
७. काम तातडीने पूर्ण करा : नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीच्या उपाययोजना करून महामार्गाचे उर्वरित काम निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.
जनतेची दिशाभूल थांबवा; अन्यथा तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा! -
अवघ्या ११ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या महामार्गाच्या कामाला सहा वर्षे लागत असतील आणि तरीही वनविभागाच्या NOC चे कारण पुढे केले जात असेल, तर संबंधित यंत्रणेच्या जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आवश्यक परवानग्यांचे योग्य नियोजन न करता निविदा काढली असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणी स्वीकारणार? वनविभागाला दोष देऊन राष्ट्रीय महामार्ग विभाग स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा सवाल संतोष ताटीकोंडावार यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन निविदा प्रक्रिया, वनपरवानग्या, कंत्राटातील अटी, कामासाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढी, कंत्राटदारांना अदा करण्यात आलेली देयके आणि प्रत्यक्ष झालेल्या बांधकामाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दक्षिण गडचिरोलीच्या जनतेला वर्षानुवर्षे रखडलेल्या महामार्गाच्या समस्येतून मुक्त करणे ही शासन आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी दोष निश्चित करून महामार्गाचे काम तातडीने पूर्ण करावे. अन्यथा जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही जनकल्याण समाज उन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी दिला आहे.
