Petrol Price
७९ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गोंदियातील सिंधी समाजाला मिळाला जमिनीचा मालकी हक्क
- आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या हस्ते ९२ लाभार्थ्यांना पट्ट्यांचे वितरण; २५ कोटींच्या महसुली तुटीची पर्वा न करता जमिनी फ्री-होल्ड करण्याचा शासनाचा निर्णय
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : देशाच्या फाळणीनंतर १९४७ मध्ये सर्वस्व गमावून गोंदियात नव्याने संसार थाटणाऱ्या सिंधी समाजाचा तब्बल ७९ वर्षांचा जमिनीच्या मालकी हक्कासाठीचा संघर्ष अखेर संपुष्टात येण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. अनेक दशकांपासून जमिनीवर वास्तव्य आणि व्यवसाय करणाऱ्या सिंधी समाजातील कुटुंबांना अखेर त्यांच्या हक्काच्या जमिनीचे पट्टे मिळाले आहेत.
मनिहारी पंचायत धर्मशाळेत आयोजित कार्यक्रमात आमदार विनोद अग्रवाल आणि उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत यांच्या हस्ते ९२ सिंधी समाजबांधवांना जमिनीच्या मालकी हक्काचे पट्टे वितरित करण्यात आले. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या या हक्कामुळे लाभार्थी कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले.
१९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीच्या वेळी अनेक सिंधी कुटुंबांना आपली घरे, संपत्ती आणि जन्मभूमी सोडून भारतात स्थलांतर करावे लागले. गोंदियात आल्यानंतर या समाजाने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शून्यातून आपला संसार उभा केला. मेहनत, जिद्द आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर त्यांनी व्यापार, व्यवसाय आणि सामाजिक क्षेत्रात स्वतःचे स्थान निर्माण केले.मात्र, अनेक वर्षांपासून ज्या जमिनीवर त्यांचे वास्तव्य आणि व्यवसाय सुरू होते, त्या जमिनीचा अधिकृत मालकी हक्क मिळण्याची प्रतीक्षा कायम होती. आता शासनाच्या निर्णयामुळे या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कार्यक्रमात बोलताना आमदार विनोद अग्रवाल म्हणाले की, देशाच्या फाळणीची वेदना सहन करून सर्वस्व गमावलेल्या आणि नव्या ठिकाणी पुन्हा आयुष्य उभे करणाऱ्या सिंधी समाजाला मागील अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत होता. दुर्दैवाने मागील सरकारांच्या काळात या समाजाला न्याय मिळू शकला नाही. मात्र, ज्या ठिकाणी जागा मिळाली, तिथे स्थायिक होऊन या समाजाने कठोर परिश्रम आणि प्रामाणिकपणाच्या बळावर आपली उपजीविका उभी केली. अशा समाजाच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना न्याय मिळवून देणे ही लोकप्रतिनिधी आणि शासनाची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट धोरण निश्चित करून शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार सिंधी समाजाच्या ताब्यात असलेल्या निवासी तसेच व्यावसायिक जमिनींचे मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर तोडगा निघाला आहे.
लवकरच अधिकार अभिलेखातही नोंद -
पट्टे वितरणाबाबत माहिती देताना आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले की, आज पट्टे वितरित करून शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना जमिनीच्या मालकी हक्काच्या दृष्टीने अधिकृत आधार मिळाला आहे. यानंतर संबंधित जमिनींची नोंद शासकीय अभिलेखात करून लवकरच लाभार्थ्यांना अधिकार अभिलेख (आकारपत्रिका) उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे जमिनीच्या मालकीबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि मजबूत होईल.
गोंदिया विधानसभा मतदारसंघातही जमिनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर मार्गी लावण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ग्रामीण भागातील वस्ती जमिनीवर राहणाऱ्या सुमारे १३ हजार कुटुंबांना, अन्य भागांतील ५ हजार कुटुंबांना आणि शहरातील सुमारे १ हजार लाभार्थ्यांना आतापर्यंत पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे एकूण १९ हजार पट्टे वितरित करण्यात आले आहेत. शहरात एकूण २० हजार पट्टे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
याशिवाय शहरातील सुमारे १ हजार ५०० नजूल पट्टाधारकांच्या मालकी हक्काचा प्रश्नही शासनाच्या विचाराधीन असून, यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील चार ते सहा महिन्यांत या पट्टाधारकांनाही मालकी हक्क मिळवून देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले.
१५८ अर्जांपैकी ९२ जणांना पट्ट्यांचे वितरण -
नजूल सीट क्रमांक २२, २३, २४ आणि २५ संदर्भातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत सातत्याने बैठका घेण्यात आल्या. त्यातून हा निर्णय प्रत्यक्षात आणणे शक्य झाल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेंतर्गत एकूण १५८ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या ९२ लाभार्थ्यांना कार्यक्रमात पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले.
उर्वरित ६१ प्रलंबित अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पुढील कार्यवाहीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत यांनी केले. आवश्यक कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर त्यांचेही पट्टे वितरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
२५ कोटींच्या महसुली नुकसानीची पर्वा न करता फ्री-होल्डचा निर्णय -
उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत यांनी या निर्णयाची तांत्रिक बाजू स्पष्ट करताना सांगितले की, सामान्यतः शासनाकडून जमिनीचे पट्टे वितरित करताना त्या जमिनींचा समावेश वर्ग-२ मध्ये केला जातो. मात्र, सिंधी समाजाच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीचा विचार करून राज्य सरकारने या जमिनी वर्ग-१ अर्थात फ्री-होल्ड करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासनाला सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असले, तरी नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळावा या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे खंडाईत यांनी सांगितले.
एकूणच, देशाच्या फाळणीनंतर नव्याने उभे राहिलेल्या सिंधी समाजाचा अनेक दशकांपासून सुरू असलेला जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न आता मार्गी लागत आहे. दिवाळीच्या तोंडावर मिळालेल्या या हक्कामुळे गोंदियातील सिंधी समाजासाठी यंदाचा सण विशेष आनंदाचा आणि ऐतिहासिक ठरला आहे. अनेक वर्षांपासून ज्या जमिनीवर कुटुंबांनी संसार उभा केला, त्या जमिनीवर आता अधिकृत मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग खुला झाल्याने समाजात समाधान व्यक्त होत आहे.
